दिव्य मराठी विश्लेषण:मुख्यमंत्र्यांनी ‘करून दाखवलं!’; 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवणाऱ्या राज्यपालांना पटवून दिले ‘सही’चे महत्त्व

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विमान प्रवासाला परवानगी नाकारण्यामागे राज्यपालांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या १२ आमदारांच्या रखडवलेल्या नियुक्त्यांचे प्रकरण कारणीभूत ठरले आहे. राज्यपालांना सहीचे अधिकार जसे आहेत तसे सरकार म्हणून आम्हालाही सहीचे अधिकार आहेत हे यानिमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिल्याचे शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात येते.

राज्य विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात ७८ सदस्य आहेत. त्यातील १२ जागा कला, साहित्य, सहकार, शिक्षण, विज्ञान, समाजसेवा अशा क्षेत्रात काम केलेल्या नामवंतांची वर्णी लावण्यात येते. राज्य सरकार त्या नावांची शिफारस करते आणि राज्यपालांच्या मंजुरीने सदर नामवंत विधान परिषदेवर ५ वर्षे राहतात. महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात १२ सदस्यांचा रीतसर प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला. त्याला चार महिने होत आले. मात्र, राज्यपालांनी त्यावर निर्णयच घेतला नाही. परिणामी राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे प्रत्येकी चार-चार असे १२ आमदारकीचे उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

१ मार्चपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होत आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर नामनियुक्तचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. मात्र १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या फाइलवर राज्यपाल कोश्यारी सहीच करत नाहीत. त्यामुळे सहीचे अधिकार दाखवण्यासाठीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या विमान प्रवासाच्या परवानगीच्या फाइलवर सही केली नसल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे राजभवन सचिवालय जरी राज्यपालांसाठी कार्य करत असले तरी त्याची मूळ आस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) आहे. सामान्य प्रशासन विभाग हा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणारा विभाग आहे.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे स्पष्टीकरण या वादास आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांची किनार असल्याचे दाखवून देते. राज्य सरकारने घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा अपमान केल्याचे विरोधक म्हणत आहेत. पण विरोधकांनी १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून राज्यपालांनी राज्यघटनेचा जो अपमान केला आहे त्याच्याविषयी बोलावे, असे राऊत यांनी सुनावले आहे.