सत्याचा विजय:विधानसभा अध्यक्षांनी व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवले तर उरले काय? ठाकरेंच्या वकिलांचे सूचक विधान

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा बहुप्रतिक्षित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने गुरुवारी दिला. 'तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने पूर्वस्थिती लागू करून सरकार पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले असते,' असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले. कोर्टाचा हा निर्णय सत्याचा विजय असल्याचा दावा ठाकरेंच्या वकिलांनी केला आहे.

घटना पीठाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्वच मुळ मुद्यांवरील निर्णय आमच्या बाजूने आलेत. कोर्टाने राज्यपालांनी घेतलेले सर्वच निर्णय चुकीचे ठरवलेत. विधानसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णयही चुकीचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे,' असे ते म्हणाले.

'विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीच्या व्हिपला मान्यता देऊन निर्णय घेतले. पण न्यायालयाने त्यांनी मान्यता दिलेले विधीमंडळ पक्षाचे व्हिप भारत गोगावले यांची नियुक्तीची अवैध ठरवली. तसेच राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हिपच खरा व्हिप असेल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्यावर सत्याचा विजय झाला आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला नमन करतो,' असे सिंघवी म्हणाले.

'कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत. अध्यक्ष एकच निर्णय घेऊ शकतात. तो म्हणजे व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवणे. असे झाले तर मग उरले काय? यातूनच या प्रकरणी न्याय होईल व सत्याचा विजय होईल,' असे सिंघवी म्हणाले.

'सर्वच महत्त्वाच्या मुद्यावर सत्याचा विजय झाला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्यामुळे कोर्टाने आम्ही त्यांना दिलासा देऊ शकत नाही,' असे कोर्ट म्हणाले.

सत्तासंघर्षाशी संबंधित खालील बातम्या वाचा....

शिंदे सरकारवरचे संकट टळले:ठाकरेंचा राजीनामा आत्मघात ठरला; वाचा सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे आणि नोंदवलेली निरीक्षणे

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...

'सत्ता'कारण:नैतिकता असेल तर शिंदे - फडणवीस सरकारने राजीनामा द्यावा, हे सरकार पूर्णपणे घटनाबाह्य - संजय राऊत

शिंदे - फडणवीस सरकारने किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता उगाच पेढे वाटू नये. आपण बेकायदेशीर सरकारचे प्रतिनिधित्व करत आहात नैतिकता असेल तर आपण राजीनामा द्यावा असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे यावर सुप्रीम कोर्टाने यांच्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेवरचा दावा फेटाळला ही सर्वात आनंदाची गोष्ट आहे. सत्ता येते सत्ता जाते मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेवर कुणी ऐरा, गैरा, लफगा, चोर, दरोडेखोर ही शिवसेनेवर आणि धनुष्यबाणावर दावा करू शकत नाही, या आमच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...