सुप्रीम कोर्टाचे आदेश:नोकरी, शिक्षणातील मराठा आरक्षणास स्थगिती, खटला घटनापीठाकडे वर्ग; यापूर्वीचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेश कायम राहणार

सन २०१८ च्या नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षण कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. मात्र, यापूर्वी या आरक्षणाचा ज्यांना लाभ मिळाला आहे ते कायम राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी बुधवारी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट या तीनसदस्यीय पीठासमोर झाली. हा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या निर्देशानुसार घटनापीठ नियुक्त करण्यात येणार आहे. घटनापीठासमाेर कायद्याची वैधता तपासण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यास विविध याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

राज्य सरकार सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करणार : अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकर भरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे. सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे यंदाची अकरावी प्रवेश प्रक्रिया स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने सध्या राज्यातील अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. शिक्षण विभागाकडून गुरुवारी अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत दुसऱ्या फेरीची निवड यादी जाहीर केली जाणार होती. न्यायालयाच्या आदेशात नेमके काय म्हटले आहे याचा अभ्यास करून शासन पुढील आदेश देईल. तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे,असे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी सांगितले.

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश कायम राहणार :

सन २०२०-२१ या वर्षात नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समुदायास आरक्षण देता येणार नाही. मात्र, यापूर्वी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला असल्यास तो कायम राहणार आहे. त्याला धक्का लागणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकार अपयशी ठरले

राज्य सरकारने गांभीर्याने योग्य वेळी पाऊल उचलले नाही. सक्षमपणे बाजू मांडली नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने निर्णय लागला आहे. अद्याप आदेशाची प्रत हाती आलेली नाही. आल्यानंतर ती वाचून पुढील दिशा ठरवू. - विनोद पाटील, हस्तक्षेप याचिकाकर्ते.

नव्याने अध्यादेश काढा

मराठा समाजातील मुलामुलींच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा काळा दिवस आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात आघाडी सरकारने तत्काळ अध्यादेश काढावा. गरज पडल्यास एक दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे. - विनायक मेटे, भाजप आमदार व मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते.