शिवसेना कोणाची?:सुनावणी घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता अधिक; कोर्टाचे शिंदे गटाला निर्देश, निकालाकडे लक्ष!

राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे गटाच्या ज्या ५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे, त्याची सुनावणी पाच किंवा सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाऊ शकते. याचिकांमध्ये एकात एक अनेक मुद्दे गुंतलेले असून खटला क्लिष्ट झाला आहे. त्यामुळे यावरचा निवाडा पूर्ण होईपर्यंत कदाचित शिंदे-फडणवीस सरकारचा अडीच वर्षांचा कालावधी सुद्धा संपून जाईल, असा अंदाज छत्तीसगडचे माजी महाधिवक्ता जुगलकिशोर गिल्डा यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादावर ९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. पैकी ५ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. बुधवारचा (३ ऑगस्ट) युक्तिवाद पाहता शिंदे किंवा ठाकरेंपैकी कुणा एकाची बाजू मजबूत व कमजोर आहे, असे दिसत नाही. युक्तिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडे आणखी भरपूर मुद्दे आहेत. कायदेमंडळाचे स्पीकर नि:पक्षपाती नसतात, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे ट्रिब्युनल स्थापन करून सदस्यांच्या पात्र-अपात्रतेसंदर्भात निर्णय करण्याची गरज १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने सध्याच्या निवाड्यात काही ठोस उपाययोजना पुढे येऊ शकते, असा दावा गिल्डा यांनी केला.

राज्यपाल, स्पीकर यांच्या भूमिका, त्यांचे अधिकार, राज्यघटनेचे १० वे परिशिष्ट असे अनेक गुंते या सुनावणीत आहेत. त्यामुळे मुख्य न्या. रमणा हे प्रकरण ५ किंवा ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवतील. घटनापीठाकडे सुनावणी गेली तर त्यावर लगेच निवाडा येणार नाही. अनेकदा घटनापीठाकडे २ ते ५ वर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहिलेली आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारचा कालावधीसुद्धा संपून जाऊ शकतो, असे गिल्डा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाच्या याचिका दाखल करून घेतल्या, पण त्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराला कुठेही अटकाव घातलेला नाही. सुनावणींमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला, असे म्हणता येणार नाही. ज्यांनी सरकार स्थापन केले आहे, त्यांच्यात एकमत होत नसावे, त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला असावा, त्यात न्यायालयाचा प्रश्न येत नाही, असे गिल्डा यांनी स्पष्ट केले.

२६ ऑगस्ट रोजी सर्वाच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमणा निवृत्त होत आहेत. पुढच्या आठवड्यात न्यायालयांना मोठ्या सुट्याही आहेत. त्यामुळे रमणा या याचिकांची सुनावणी स्वत: चालवतील असे वाटत नाही. ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे ते सोपवू शकतात.

शुक्रवारपर्यंत राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची पुन्हा एकदा चर्चा
राज्यात सत्ता स्थापन होऊन तब्बल एक महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, अजूनही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच राज्याचा गाडा हाकत आहेत. त्यामुळे विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. येत्या शुक्रवारी ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात कुणालाही मंत्रिपद मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.