आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकोरोना लसीकरणावरुन महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार पुन्हा आमने-सामने आलेले पाहायला मिळत आहेत. राज्यात कोरोना व्हॅक्सीनचा तुतवडा असून, पुढील दोन ते तीन दिवस पुरेल एवढाच लसीचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज पत्रकार परिषदेतून दिली होती. त्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरुन ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले - 'केवळ तीन राज्यांनाच 1 कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान. यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान. (राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार) लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसिकरणातील कामगिरीच्या आधारावर!'
केंद्र सरकारची पहिल्या दिवसापासून राज्यांना साथ
'आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठ्याच्या मार्गात (पाईपलाईनमध्ये) आहेत, तो पुरवठा 9 ते 12 एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या 19 लाख लस मिळणार आहेत. कोरोनाविरोधातील लढाईत पहिल्या दिवसापासून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सोबत घेऊन ही लढाई लढली आहे आणि महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत दिली आहे.आजही केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व ती मदत करते आहे.'
'व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाही,रेमडेसिवीर उपलब्ध नाही, ऑक्सिजन उपलब्ध नाही,साधे बेड उपलब्ध नाही! मुळात राज्य सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही. लस येत आहेत, येत राहतील.पण,प्राथमिक सेवाही देता येत नसताना भयावह स्थिती निर्माण होऊ शकते.याकडे मुख्यमंत्री आणि मंत्री लक्ष देणार का ?', असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केला. तसेच, 'राज्यातील कोरोना आणि लसीकरण हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेतच. परंतू त्यासोबतच सरकारच्या गैरकारभारावर होत असलेली टीका आणि विविध प्रकरणात न्यायालयात निघत असलेले वाभाडे यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी व्हॅक्सिनवर राजकारण कृपया करू नये, ही कळकळीची विनंती आहे', असेही ते म्हणाले.
'महाराष्ट्राला 1.06 कोटी लस प्राप्त झाल्या. तसे ट्विट डीजीआयपीआरने 26 एप्रिल रोजी केले आहे. 91 लाख लसी वापरल्या. म्हणजे 15 लाख लस शिल्लक आहेत. मग, आज जाणिवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय?' असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.