विद्यापीठांच्या अंतिम परीक्षेच्या निर्णयावरुन महाराष्ट्रात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने कोरोनाचा धोका पाहता परीक्षा न घेण्याची भूमिका घेतील आहे, तर यूजीसीने राज्यांना परीक्षा घेण्याबाबत पत्र पाठवले आहे. यावर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यूजीसीचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणारा आहे. राज्यात सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा शक्य नाही, असे मत उदय सामंत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यक्त केले.

उदय सामंत म्हणाले की, '20 एप्रिलला युजीसीने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. याप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील आणि त्या त्या विद्यापीठातील परिस्थिती पाहून त्या त्या ठिकाणी अंतिम परीक्षेबाबत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. एप्रिल-मेमध्ये दिलेल्या पत्रानंतर आम्ही पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी काही निर्णय घेतले. त्यानंतर जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर असे 4 महिने यूजीसीने कोणतेही पत्र पाठवले नाही. विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणाचा, नोकरीचा, कॅम्पस मुलाखतीचा प्रश्न होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी कुलगुरुंशी चर्चा केली होती. या बैठकीत कोरोनाचा संसर्ग पाहता विद्यार्थ्यांना एकत्र जमवणे धोक्याचे होते, ते योग्य नव्हते म्हणून आपण परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला,' असे उदय सामंत म्हणाले.

सामंत पुढे म्हणाले, 'यूजीसीने ऑनलाईन परीक्षा घेण्यास सांगितले. मात्र, आज महाराष्ट्रात प्रत्येक गावात ऑनलाईनची व्यवस्था आहे नाही. त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा होणार नाहीत, असे काही कुलगुरुंनीच आम्हाला सांगितले आहे. अशावेळी यूजीसीने परीक्षांचा निर्णय घेतला. हा निर्णय क्लेषदायक आणि धक्कादायक आहे. म्हणून मी तातडीने मनुष्यबळ विकास मंत्री, गृहमंत्री अमित शाह आणि यूजीसीला पत्र लिहिले. यात यूजीसीने आम्हाला पत्र पाठवून गाईडलाईन्स दिल्या असल्या तरी महाराष्ट्रात सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणे योग्य ठरणार नाही. हे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. म्हणूनच या निर्णयाचा पुनर्विचार केला पाहिजे,' असेही सामंत म्हणाले.

0