संवाद:तीन महिन्यांत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना विश्वास

मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत देशातील अर्थव्यवस्थेचा ३० टक्के गाडा रुळावर आलेला असेल आणि तीन महिन्यांत कोविडपूर्वीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. दैनिक भास्कर समूहाच्या देशभरातील संपादकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी शनिवारी सायंकाळी दिलखुलास संवाद साधला त्या वेळी हा विश्वास केला. आपला हा दावा नाही, पण आपण त्याबाबतीत आशावादी आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले. भास्कर समूहातील विविध राज्यांतील संपादकांनी विचारलेले प्रश्न आणि त्यावर मंत्री गडकरी यांनी दिलेली उत्तरे अशी होती...

> परिस्थिती सुधारते तोपर्यंत मोठ्या संख्येने लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या असतील. त्या जाऊ नयेत यासाठी काय उपाययोजना केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत?

- यात दोन बाजू आहेत. जिथे मजूर आपल्या राज्यात निघून गेले आहेत तिथे उद्योजकांना काम करायला माणसे हवी आहेत. पण काही ठिकाणी लहान व्यावसायिक, ठेकेदार यांना वेतन देण्यासाठी पैसे नसल्याने लोकांना नोकरीही गमवावी लागते आहे. त्यासाठी केंद्राकडून ईएसआयची रक्कम देण्यासारखे काही उपाय केले गेले आहेत. पण जोपर्यंत कोविड-१९ वर लस येत नाही तोपर्यंतचा हा प्रश्न आहे. येत्या काही दिवसांत लस येईल, अशी शक्यता आहे. एकदा का लस आली तर आजचा धोका राहणार नाही आणि परिस्थिती तीन महिन्यांत पूर्वपदावर येईल. तोपर्यंतचाच हा प्रश्न आहे.

> कोरोनामुळे केंद्र सरकारने मोठ्या प्रकल्पांना कात्री लावली आहे. त्याचा रस्तेबांधणी आणि महामार्ग उभारणीच्या कामावर कसा परिणाम होतो आहे?

- फारसा परिणाम होणार नाही. यातील अनेक कामे बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा या तत्त्वावर केली जात असून मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस वेप्रमाणेच अन्य महत्त्वाच्या कामांना पुन्हा सुरुवात झाली आहे. पूर्वनियोजन व्यवस्थित झाले आहे. टोलवसुलीच्या माध्यमातून पैशाचे संकलनही होण्यात अडचण दिसत नाही, त्यामुळे कोणताही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडणार नाहीत. लॉकडाऊननंतर ही कामे पुन्हा वेग घेतील.

> मजुरांच्या आपल्या राज्यात निघून जाण्यामुळे उद्योग आणि अन्य क्षेत्रातील लोकांचे नुकसान होते आहे.

- टीव्ही पाहून वृत्तपत्र वाचून असे वाटते की सर्व उद्योग केवळ परराज्यातील मजुरांवरच चालत होते. वस्तुस्थिती तशी नाही. उद्योगांमध्ये अशा मजुरांची संख्या केवळ १० ते २० टक्के आहे. त्यातही सर्वच मजूर निघून गेलेले नाहीत. जिथे उद्योग सुरू होत असल्याचे लक्षात आले तिथे मजूर थांबले. ते गेले नाहीत. परिस्थिती सुरळीत झाल्यावर जे मजूर गेले आहेत ते परत येतीलही. शिवाय, स्थानिक मजुरांची संख्याही जास्त आहे. औरंगाबादमध्ये बजाज अॅटोमध्ये ४० टक्के मजूर कामावर रुजू झाले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.

> लॉकडाऊनमध्ये केंद्र सरकार एक सांगतं राज्य सरकार एक सांगतं आणि स्थानिक प्रशासन वेगळीच भूमिका घेत असल्यामुळे मोठा संभ्रम निर्माण होतो आहे का ?

- मुळीच नाही. कारण देशात प्रत्येक राज्यामध्ये परिस्थिती वेगवेगळी आहे. मुंबई खूप क्रिटिकल आहे. पुणे त्यापेक्षा कमी आहे. औरंगाबादमध्येही रुग्ण वाढत आहेत. गोव्यात एकही पेशंट नाही. केरळमध्ये आधी रुग्ण झपाट्याने वाढत होते. नंतर त्यांनी तिथे चांगले नियंत्रण मिळवले. त्यामळे राज्य किंवा केंद्र सरकार जे निर्णय घेतं त्यापेक्षा परिस्थितीनुसार स्थानिक प्रशासन वेगळे निर्णय घेऊ शकतं. केंद्र व राज्यात याबाबत समन्वय नाही असे म्हणता येणार नाही.

> कोरोना कालखंडानंतर एकूणच राजकारणामध्ये कसे बदल होतील? निवडणुकीच्या पद्धतीमध्ये काही बदल होतील का? जसे ऑनलाइन मतदान वगैरे..

- कोरोना संक्रमण हा सध्या देशापुढील सर्वात गंभीर विषय आहे. त्यातून बाहेर पडणं महत्वाचं. राजकारण आणि निवडणूक पद्धतीतील बदलाबाबत नंतर चर्चा करता येईल. सध्याच्या काळात राजकारण हा रिकामटेकड्यांचा उद्योग आहे. मला यावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही.

> कोरोनामुळे यापुढे प्रवासी वाहतुकीत काय बदल संभवतात? तुमच्या विभागातर्फे काही वेगळे नियम येणार आहेत का?

- सध्या कोरानामुळे काही नियम बनवले आहेत आणि ते प्रवाशांची सुरक्षा लक्षात घेऊनच केले आहेत. म्हणजे कारमध्ये चालकाशिवाय फक्त दोघांनी जाणे, मोटरसायकलवर एकानेच जाणे, ५५ आसनांच्या बसमध्ये ३० जणांनीच प्रवास करणे इत्यादी. पण ज्यावेळी लस येईल आणि सर्व लोकं लस घेतील तेव्हा संसर्गाची भीती राहाणार नाही आणि मग अशा नियमांचीही गरज राहाणार नाही, असे मला वाटते.