शिंदे सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या नियुक्ता रद्द:विशेष निमंत्रित, नामनिर्देशीत सदस्यांना हटवले; नव्या नियुक्तीकडे लक्ष

परभणी जिल्ह्याची सर्वोच्च शासकीय संस्था असलेल्या नियोजन समितीतील सदस्यांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारने एका आदेशान्वये रद्दबातल केल्या आहेत. यात शिवसेनेचे आमदार राहुल पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांना शिंदे सरकारकडून धक्का मानला जात आहे.

या नेत्यांना मिळाला डिच्चू

परभणी जिल्ह्यातील सदस्य आ. बाबाजानी दुर्राणी, आ.डॉ. राहुल पाटील, विशेष निमंत्रितांमध्ये माजी आमदार विजय भांबळे, प्रा. किरण सोनटक्के, रितेश काळे, संतोष सावंत, धोंडिराम चव्हाण, नदीम अहेमद खलील अ. इनामदार, डॉ. विवेक नावंदर, माणिक पोंढे, धैर्यशील कापसे पाटील यांना सदस्य म्हणून घेतले होते.

जिल्ह्यासाठी महत्त्वाची समिती

जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ठरवली जाते. विविध विकासकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची मंजुरी या समितीमार्फत होत असते. त्यामुळे या समितीला राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर विशेष महत्व असते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून तर जिल्ह्याच्या विकासाची जाण असणारे व नियोजनाचा अनुभव असणारे सदस्य विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्त केले जातात. त्यामुळे या समितीवर सदस्य म्हणून निवड होण्यासाठी मोठी रस्सीखेच असते.

मविआने केली होती निवड

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पालकमंत्र्यांनी या सदस्यांना नियुक्त केले होते. मात्र विद्यमान राज्य सरकराने या सर्व नियुक्त्या तात्काळ प्रभावाने रद्द केल्या आहेत. आता राज्य सरकारकडून सदस्य नव्याने नियुक्त केले जाणार आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमधील नेत्यांचे या निवडीकडे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्याच्या विकासाचा खोळंबा

आ.बाबाजानी दुर्राणी म्हणाले की, नव्याने आलेले राज्य सरकार आपल्या अधिकाराचा वापर करुन नवीन नियुक्त्या करते,मात्र अशा प्रकारामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा खोळंबा होतो. तसेच सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाअभावी मार्चपर्यंत निधी खर्च होणे अवघड आहे.

हा निर्णय लोकशाहीचा खून

आमदार राहुल पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाचा हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याचा विकासात अत्यंत महत्वाचे योगदान असणारी समिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या समितीतील सदस्यांची निवड रद्द करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.