आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोरोना योद्ध्यांवर घाव:बंधपत्रित डॉक्टरांचे 30% वेतन करणार कपात, शासन निर्णयाने डॉक्टर हवालदिल

पुणेएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासूनदेखील वंचित

कोरोनाशी प्राणपणाने दोन हात करणाऱ्या राज्यातील बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या हजारो कोविड योद्ध्यांचा उत्साह द्विगुणित करण्याऐवजी राज्य शासनाने त्यांचा पुरता हिरमोड केला आहे. त्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करण्याच्या नावाखाली मासिक वेतनात वाढ करणे तर सोडाच, आहे त्या वेतनात ३० टक्के कपात केल्याने हे डॉक्टर शासनाच्या निर्णयाने हवालदिल झाले आहेत. कोरोना साथीच्या काळात कोरोनाशी लढा हा मुख्यत: शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर देत आहेत. या डॉक्टरांची संख्या ६ ते ७ हजार आहे. हे डॉक्टर कोरोना संशयित रुग्णांची तपासणी करणे, पॉझिटिव्ह रुग्णांना सेवा देणे, कामगारांना प्रमाणपत्र देणे ही सेवा देतात. त्यांना पूर्वी सेवार्थ प्रणालीअंतर्गत सातवा वेतन आयोग लागू होता. त्यामुळे त्यांचा बेसिक पगार ५६ हजारांसह डीए, एचआरए इत्यादी भत्ते मिळून ७८ हजारपर्यंत मासिक वेतन मिळत होते. पण आता नवीन नियमानुसार १ एप्रिलपासून त्यांना ५५-६० हजारांपर्यंतच वेतन मिळत आहे. त्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासूनदेखील वंचित ठेवण्यात आले आहे. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पदवी किंवा त्यानंतर पदव्युत्तर पदवी (एमडी, एमएस) घेतल्यानंतर या डॉक्टरांना राज्यातील कोणत्याही शासकीय रुग्णालयांत (प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते जिल्हा रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये) एक वर्षासाठी सेवा देण्याचे बंधपत्र (बाँड) करण्यात येते. मात्र त्यांना आहे ती वेतनश्रेणी लागू असताना ती आणखी कमी करून ‘१० कंत्राटी श्रेणी’ तून मानधन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने २० एप्रिल रोजी घेतला आहे. या निर्णयामुळे बंधपत्रित डॉक्टरांच्या पगारात ३०% कपात झाली आहे, तर आदिवासी व दुर्गम भागात काम करणाऱ्या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तर जवळपास ३० हजार रु.चा फटका बसणार आहे. 

तरतुदीलाच फाटा

बंधपत्रातील तरतुदींनुसार त्यांचे वेतन वर्ग २ चे अधिकारी यांच्या वेतनश्रेणीपेक्षा कमी न देण्याचे नमूद केलेले आहे. मात्र या तरतुदीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मग शासनच त्यांचा शब्द पाळणार नसेल तर डॉक्टरांनी शब्द का पाळावा, असा प्रश्न या डॉक्टरांकडून विचारला जात आहे. 

नवीन निर्णयाद्वारे  वेतन    

  

- आदिवासी व दुर्गम भागातील बंधपत्रित एमबीबीएस डॉक्टर - ६० हजार

- आदिवासी व दुर्गम भागातील विशेषज्ञ डॉक्टर- ७० हजार

- इतर क्षेत्रातील बंधपत्रित डॉक्टर- ५५ हजार

- इतर क्षेत्रातील विशेषज्ञ बंधपत्रित डॉक्टर - ६५ हजार

गुजरात सरकारने वाढवले

: गुजरात सरकारने कोरोनाच्या काळात बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन हे २५ हजारांनी वाढवले आहे. पण महाराष्ट्र शासन याच्या उलट निर्णय घेत आहे. ते वेतन थेट ३० टक्क्यांनी कमी करत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...