दिव्य मराठी विशेष:जि.प. शाळांमध्ये 5825 अपात्र शिक्षक कार्यरत, अप्रशिक्षित शिक्षकांना नियमित केल्यास 55 काेटींचा भार

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत मार्च २०१४ मध्ये १२ वी उत्तीर्ण वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पूर्णवेळ नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. मात्र, आरटीई कायद्यानुसार संबंधित शिक्षकांना शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करण्यात आली होती. राष्ट्रीय शिक्षण हक्क शिक्षण परिषदेच्या केंद्रीय कायद्यानुसार या शिक्षकांनी १२ वी उत्तीर्णसह दोन वर्षांची डीएलईडी ही पदविका आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे २०१० मध्येच अनिवार्य केले होते. त्यासाठी मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत शैक्षणिक पात्रता पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्तीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र राज्याच्या शिक्षण खात्याने या शिक्षकांची सेवा समाप्त न करता एनसीटीईच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे राज्यांतील अशा ५८२५ शिक्षकांवर अपात्र ठरण्याची वेळ आली असून त्यांची सेवा समाप्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या शिक्षकांना नियमित केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ५५.९२ कोटींचा भार पडणार आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत कार्यरत व डीएलईडी तसेच टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांचे सेवासमाप्ती आणि वेतनाबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल साेनवणे (धुळे) आणि रामचंद्र सरगर (सांगली) यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मार्च २०१५ पर्यंत नियुक्त सर्व शिक्षकांना डीएलईडी प्रशिक्षण मार्च २०१९ पर्यंत घेणे बंधनकारक केले. अन्यथा या शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश केंद्राने राज्य सरकारांना दिले आहेत.

सर्वाेच्च न्यायालयाने मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण हाेऊ न शकणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा राज्य शासनाने समाप्त कराव्यात, असे निर्देश ऑगस्ट २०२० मध्ये दिले. परंतु अद्याप याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

प्रस्ताव शासनाकडे, निर्णय लवकरच
राज्याच्या शिक्षण(प्राथमिक ) विभागाचे शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी सांगितले की, विहित मुदतीत अर्हता धारण न करणाऱ्या अप्रशिक्षित शिक्षकांची माहिती संकलित होत आहे. नाशिक, नांदेड, यवतमाळ, सातारा, वर्धा या जिल्ह्यांतील माहिती मिळाली असून उर्वरित जिल्ह्यांतील माहिती संकलित करण्यात येत आहे. २०१३ पूर्वी नेमणूक झालेल्या अशा शिक्षकांना सेवेत नियमित केल्यास ५५ काेटी ९२ लाखांचा आर्थिक भार पडेल, असा प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

जि.प. अप्रशिक्षित शिक्षकांची तत्काळ सेवा समाप्ती करा
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल साेनवणे यांनी सांगितले, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांना आरटीई कायदा २००९ चे तरतुदी लागु असल्याने त्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापुर्वक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेत सूट, मुदतवाढ देण्याचा राज्य शासनाला अधिकार नाही. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकांची सेवा समाप्ती शासनाने तत्काळ करावी.