कृषी:जिल्ह्यात 60 हजार एकर पोट खराब क्षेत्र लागवडीखाली; पुणे जिल्हा राज्यात अग्रेसर

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील लागवडी अयोग्य असलेले क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. पुण्याने राज्यात प्रथम क्रमांकाची कामगिरी केली असून आतापर्यंत 60 हजार एकर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे, अशी माहिती बुधवारी दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागास दिलेल्या ‘महत्वाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रा’मधील एक क्षेत्र हे जिल्ह्यातील पोटखराब असलेले क्षेत्र लागवड योग्य करुन लागवडीखाली आणणे हे आहे. या अनुषंगाने २०२२ - २०२३ मध्ये या मोहिमेमध्ये जिल्ह्यात काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यात पोटखराब ‘अ’ क्षेत्र म्हणजे केवळ कृषिकारणासाठी अयोग्य असलेली जमीन जवळ जवळ १ लाख ३७ हजार ९१७ हे. आर असून त्यापैकी डोंगराळ, तीव्र उताराचे, खडकाळ असे क्षेत्र वगळून उर्वरित पैकी किमान ५० हजार एकर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले.

याबाबत जमाबंदी आयुक्तांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या गेल्या होत्या. या अनुषंगाने मोहिम परिणामकारक राबविता यावी व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवून मोहिमेचा लाभ घ्यावा यासाठी सदर जमीन लागवडीखाली आणण्याचे अधिकार त्या त्या उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सप्टेंबर २०२१ मध्ये कोरोना कालावधी संपल्यानंतर देण्यात आले.

यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील कामगार तलाठी यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या पोटखराबा क्षेत्राची पाहणी केली व मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना अहवाल सादर केला. संबंधित अहवालाच्या आधारे तहसिलदारांनी उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांचा अहवाल घेऊन आकारणीसह आदेशाकरिता संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना पाठविला आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यथोचित तपासणी करुन आदेश करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली.

पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे जमीन महसूलात वाढ झाली आहे, लागवडीयोग्य पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. शेतकऱ्यांना या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा करुन जास्त पिके घेता येणार आहे. जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन एकुण कृषि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज काढताना या क्षेत्राची गणना होणार असून जमीन विकताना अथवा शासकीय प्रयोजनासाठी गेल्यास मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार आहे.