8 वर्षांच्या आंदोलनाला यश:खेड सेझ प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित 918 शेतकऱ्यांना 372 एकर जमीन मिळाली परत

पुणे जिल्ह्यातील खेड सेझ प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित शेतक-यांची जमीन व परतावा परत मिळावी याकरिता गेल्या आठ वर्षापासून सुरू असलेल्या आंदोलनास गुरवारी यश मिळाले आहे. गुरवारी सदरची जमीन शेतक-यांचे नावाने करण्याचा भारत फोर्ज व सरकारकडून लीज डीड करून 918 शेतक-यांचे 372 एकर जमीन शेतकऱ्यांना देण्यात आली.

याबद्दल राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा खेड प्रकल्पातील बाधित शेतक-यांना घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राजू शेट्टी यांनी त्यांचा सत्कार करून आभार मानले.

2007 साली शासनाने भारत फोर्जच्या माध्यमातून खेड परिसरातील निमगांव , दावडी , कन्हेरसर , केंदूर या गावातील जागेवर सेझ टाकण्यात आले होते. यावेळी या जमिनीच्या बदल्यात शेतक-यांना 15 टक्के जमीन व मोबदला देण्याचे ठरले होते.

मात्र शासनाकडून सदर प्रकल्प रखडला गेल्यामुळे शेतक-यांना मोबदला व जमिनीचा परतावा मिळाला नव्हता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने मार्च 2015 मध्ये खेड सिटी ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पदयात्रा काढून आंदोलनास सुरवात केली. 2018 साली राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर जमीनीवरील सेझ रद्द केला. पण शासनाकडून मुद्रांक शुल्क व जीएसटीची होणारी जवळपास 30 कोटी रूपयाची रक्कम शेतक-यांनी भरावी लागणार असल्याचे सांगितले.

यामुळे पुन्हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करून सदर 30 कोटी रूपयाचे मुद्रांक शुल्क व जीएसटी माफ करून घेतल्यानंतर गुरवारी सदरची जमीन शेतक-यांचे नावाने करण्याचा भारत फोर्ज व सरकारकडून लीज डीड करून 918 शेतक-यांचे 372 एकर जमीन शेतक-यांना देण्यात आली. त्याबरोबरच सदर जमीन डी झोन केल्याने शेतकरी व नवीन उद्योजकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. यावेळी केडीएलचे संचालक चंद्रकांत भालेकर ,संतोष शिंदे , काशिनाथ दौंडकर , विष्णु दौंडकर , मारुती सक्रे , धोंडीभाऊ साकोरे , मारुती गोरडे , राहूल सातपुते यांचेसह भारत फोर्ज कंपनीचे एम. व्ही. कृष्णा उपस्थित होते.