पक्ष बदलणारा लोकशाहीचा गुन्हेगार:‘पक्षांतर बंदीचा’ कायदा कडक करण्याची गरज, परिसंवादात कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केले मत

सध्याच्या घडीला राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक असून, त्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. काही घटनांच्या माध्यमातून राज्यघटनेची मुल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. विविध पक्षातील नेत्यांमध्ये पक्ष निष्ठा कुठेतरी कमी असल्याचे दिसून येत आहे. पक्षांतर करणारा लोकप्रतिनिधी हा लोकशाहीचा गुन्हेगारच असतो. त्यामुळे 1985 साली लागू करण्यात आलेला ‘पक्षांतर बंदीचा’ कायदा अधिक कडक करण्याची गरज अल्याचे मत कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फ राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी नंतर उद्भवलेल्या घटनात्मक पेचप्रसंगावर आधारित परिसंवादाचे शनिवारी आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादामध्ये कायदेतज्ज्ञ प्रा. अ‍ॅड. उल्हास बापट, अ‍ॅड. सुधाकर आव्हाड, कायदे अभ्यासक अ‍ॅड. असीम सरोदे सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केले. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष स्वप्निल बापट उपस्थित होते.

विश्वासार्हता सर्वात मोठी समस्या

अ‍ॅड. बापट म्हणाले, सध्याच्या घडीला राजकीय पक्षातील नेत्यांमध्ये निष्ठा कमी असल्यामुळे सूरत, गुवाहाटी, गोवा सारख्या ठिकाणी जावे लागते. निष्ठेचा अभाव असल्यामुळे नेत्यांना बांधून ठेवण्याची वेळ पक्षावर येत आहे. 1985 साली लागू करण्यात आलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये तुम्ही पक्ष सोडू शकत नाही असा स्पष्ट उल्लेख आहे. सध्याच्या घडीला राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, सभागृहांचे अध्यक्ष, निवडणूक आयोगावर आपल्या समाजातील लोकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे देशात विश्वासार्हता ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे.

कोणता गट खरा?

अ‍ॅड. आव्हाड म्हणाले, लोकशाहीची मुल्ये रक्तात भिनली पाहिजे. राज्यपाल, सभागृहाचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने त्यांची कर्तव्ये पार पाडली नाही तर त्यांच्या कामामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. एका ई-मेलच्या माध्यमातून विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष नरहरी झिरवळांवर अविश्वासाचा ठराव मांडणे चुकीचे आहे. दोन तृतीयांश आमदार फुटले असले तरी त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीनीकरण करावे लागेल. कोणता गट खरा?, कोणत्या पक्षाला कोणते चिन्ह द्यायचे? हा सर्वस्वी निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे.

पक्षांतर बंदीसाठी कडक नियमांची गरज

अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी केलेल्या कृतीवरून त्यांनी पक्ष सोडला हे सिद्ध होत आहे. सध्या राज्यात घडणारा घटनाक्रम लोकशाहीला ढवळून काढणारा आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांना ई-मेल पाठून अविश्वाचा ठराव मांडला जातो याबाबत विचार केला गेला पाहिजे.

नेतृत्वाचे प्रदूषण

भिती, अमिष दाखवून, पैसा खर्च करून, मिळवलेल्या गोष्टी टिकवण्यासाठी पुन्हा पैसे वाटून, स्थैर्य प्राप्त झाल्यावर खर्च झालेला पैसा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे जर राजकारण असेल तर हे नेतृत्वाचे प्रदूषण आहे. नेतृत्वाचे प्रदूषण करणारे चेहरे स्पष्टपणे समोर आले असून, लोकशाहीला लागलेले ते ग्रहण आहे.