आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलीच्या धाडसाचे कौतुक:लग्नानंतर बालवधू थेट महिला आयोगाच्या कार्यालयात; कुटुंबियांनी लावून दिला होता बालविवाह

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे जिल्ह्यातील खेड शिवापूर येथील एका सतरा वर्षीय मुलीचा तिच्या कुटुंबीयांनी बळजबरीने बालविवाह लावून दिला. सासरच्या आणि माहेरच्या दबाबामुळे मुलीला घराबाहेर पडणे शक्य नव्हते. परंतु मुलीने युक्ती लढवत थेट राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना तिच्यावर अन्याया बद्दल माहिती दिली. यासंबंधित सर्व माहिती पोलिसांना तात्काळ कळवण्यात आली. पोलिसांनी देखील याप्रकरणी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार तात्काळ दखल घेत मुलीच्या माहेरच्या तसेच सासरच्या लोकांवर कारवाई केली.

मुलीचे केले कौतुक

आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायावर शांत न बसता त्यावर आवाज उठवणाऱ्या या मुलीचे धाडसाचे कौतुक होत आहे. याबाबत चाकणकर म्हणाल्या, बालविवाह हा कायदयाने गुन्हा असून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 नुसार वधूचे वय 18 पूर्ण आणि वराचे वय 21 पूर्ण नसेल, तर अशा विवाहास बालविवाह मानले जाते आणि तो गुन्हा आहे. वर व वधू यापैकी कुणीही अल्पवयीन असेल, तर तो बालविवाह असतो. प्रत्येक बालविवाह विवाहेच्छू कुटुंबांच्या मर्जीने रद्द करता येतो. तो रद्द करताना जिल्हा न्यायाधीश वधू पक्षाला पोटगीरुपी भरपाई देण्याचा आदेश वर पक्षाला दिला जातो.

गुन्हा दाखल होऊ शकतो

वधूचा दुसरा विवाह होईपर्यंत तिला ही भरपाई घेता येते. वर 18 वर्षांहून अधिक वयाचा असेल, तर त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह लावणारा, ठरवणारा, पार पाडणारा, सूचना देणारे व्यक्ती, संस्था, कळत - नकळतपणे या विवाहाला मान्यता देणारे, या विवाहास उपस्थित राहणारे अशा कुणालाही दोन वर्षे सक्तमजुरी किंवा एक लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

हेल्पलाईन व्दारे घ्या मदत

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, बालविवाह प्रथा ही महाराष्ट्रातून हद्दपार व्हावी व त्याबद्दल समाजामध्ये जागरुकता निर्माण व्हावी यासाठी जून महिन्यापासून राज्य महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे अशा ठिकाणी विशेष अभियान चालू करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही ठिकाणी जर बालविवाह होत असल्याचे आढळून आल्यास राज्य महिला आयोगाच्या 155209 या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन रुपाली चाकणकर यांनी केले.

बातम्या आणखी आहेत...