बारामतीमध्ये भयाचे वातावरण दिसून आले:केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांचे वक्तव्य; म्हणाले - खरी परिस्थिती समोर यावी

बारामती लोकसभा मतदारसंघात मी दोन दिवस दौरा केला आहे. यादरम्यान मला बारामतीमध्ये भयाचे वातावरण दिसून आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवारांबद्दल आम्हाला आदरच आहे, मात्र त्यांनी कुठली सहकारी संस्था सुरू केली?हे दाखवून द्यावे. जाणते समोर खरी परिस्थिती आली पाहिजे असे मत केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

यावेळी माजी मंत्री आमदार राम शिंदे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री बाळा उर्फ संजय भेगडे, आमदार भीमराव तापकीर, भाजप पुणे जिल्हा अध्यक्ष गणेश भेगडे, उपाधक्ष्य राहुल शेवाळे, धर्मेंद्र खंडारे उपस्थित होते.

पटेल म्हणाले, आगामी लोकसभा निवडणुकीत बारामतीमध्ये भाजपचा खासदार निवडून येईल आणि तशाप्रकारे जनतेची ही मानसिकता आहे. बारामतीच्या विकासाचा अनुशेष आम्ही भरून काढू. शरद पवार यांनी कुठली सहकारी संस्था सुरू केली? मला मिळालेली माहिती आणि माझ्या वाचनानुसार पवारांनी एकही सहकारी संस्था नव्याने सुरू केली नाही. पवार यांच्याबद्दल आदरच आहे, मात्र या गोष्टी जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

कऱ्हा नदीत प्रचंड जलप्रदूषण झाले आहे. या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आणि भूमिगत गटारे स्थानिक प्रशासनाने प्रस्तावित केल्यास त्यासाठी माझ्या मंत्रालयाकडून निधी दिला जाईल. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने भाजप पुन्हा सत्तेत येईल. महागाई च्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल विक्री करण्यात येते. जगाच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था सक्षम आहे असा दावाही पटेल यांनी यावेळी केला.

जलजीवन मिशन अंतर्गत अपेक्षित निधी खर्च नाही

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल म्हणाले, जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक घरापर्यंत सन 2024 पर्यंत पाणीपुरवठा करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्राने सुरू केली. याकरीता अपेक्षित निधी सर्व राज्यांना देण्यात आला. त्यानुसार तेलंगणा, गोवा, हरियाणा, अंदमान निकोबार ,पांडेचेरी ,दमन दीव आदी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात मिशनची पूर्तता करण्यात आली. मात्र ,महाराष्ट्रात मागील महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी निधी असतानाही केली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची नैतिक रूपाने माफी मागितली पाहिजे.