आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब:चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त झाल्याने तब्बल 204 मराठी चित्रपट रखडले

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, या उपरोधिक उक्तीचा प्रत्यय सध्या मराठी चित्रपटसृष्टी घेत आहे. राज्यातील राजकीय उलथापालथींमुळे चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त झाल्याने सुमारे २०४ चित्रपट रखडलेल्या अवस्थेत असल्याची माहिती मिळाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एक वर्षाच्या विलंबाने स्थापन करण्यात आलेली मराठी चित्रपट अनुदान समिती शिंदे सरकार आल्यानंतर बरखास्त करण्यात आली आहे. अडीच वर्षेच टिकलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील समितीला केवळ दीड वर्षांचा अवधी मिळाल्यामुळे अद्यापही २०४ चित्रपट अनुदानासाठी रखडल्याची स्थिती आहे.

दरम्यान, पुढील दहा वर्षांचे राज्य शासनाने सांस्कृतिक धोरण कार्यान्वित करण्यासाठी पावले उचलली असून, २०१० च्या धोरणात कालानुरूप बदल करण्याचे काम सुरू झाल्याने अनुदानाचे निकषही बदलण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे चित्रपट अनुदान समितीच्या पुनर्रचनेला मुहूर्त लागणार कधी? असा सवाल चित्रपट वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.

मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवोदित दर्जेदार मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यात येते. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जवळपास एक वर्षांने समितीच्या पुनर्रचनेला मुहूर्त लागला. मात्र त्यातही सरकारने तब्बल ४६ जणांची जम्बो समिती स्थापन केली. समिती स्थापन करण्याच्या वेळेसच २६० चित्रपट परीक्षणासाठी रखडले होते. समिती स्थापन झाल्यानंतरही मुंबईला जाऊन चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहायचे, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याने काेविड काळात अनेक सदस्यांना चित्रपटगृहात जाणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर समितीचे काम संथगतीने सुरू राहिले.

अनुदानाचे निकष बदलण्याचे संकेत, राजकीय उलथापालथीचे साइड इफेक्ट्स नवीन सरकार अनुदान वाढवणार का? राज्य सरकारकडून नवोदित दर्जेदार मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यासाठी केवळ ५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. ही रक्कम वीस वर्षांपूवी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्मात्यांना पूर्ण रक्कम मिळत नाही. ही अत्यंत तुटपुंजी रक्कम असल्याने ती वाढवून ५० कोटी रुपये करण्यात यावी, अशी निर्मात्यांची पूर्वीपासूनच मागणी आहे. नवीन सरकार अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ करणार का? हा प्रश्न आहे.

अनुदानाच्या वेळीच डावलले जाते ’अ’ आणि ’ब’ श्रेणींमध्ये चित्रपटांना ४० लाख व ३० लाख अनुदान दिले जाते. आजमितीला मराठी चित्रपट करणाऱ्या निर्मात्यांची संख्या वाढली आहे. वर्षभरात जवळपास १०० मराठी चित्रपटांची निर्मिती होते. त्यामुळे दरवर्षी अनुदानासाठी निर्माते अर्ज करतात. काही चित्रपटांना चित्रपट महोत्सवांमध्ये नामांकने प्राप्त होतात. मात्र, ज्या वेळी अनुदानाचा प्रश्न येतो, तेव्हा या चित्रपटांना डावलले जाते.

महिनाभरात समितीची पुनर्रचना ^पूर्वीची मराठी चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. सध्याच्या सांस्कृतिक धोरणात बदल करण्याचे काम सुरू झाले आहे. समितीची महिनाभरातच पुनर्रचना केली जाईल. रकमेत वाढ करण्यासंबंधीही शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. - डाॅ. अविनाश ढाकणे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ

बातम्या आणखी आहेत...