आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:पवारांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसी आरक्षणाबाबत भुजबळ आग्रही नाहीत : योगेश टिळेकर, आ. अतुल सावेंचा आरोप

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेत नाहीत, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ओबीसी आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आ. अतुल सावे यांनी केला आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंता असेल तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडावे, अशी मागणीही टिळेकर यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही हे वारंवार दिसून येत आहे. राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाच नसल्याने मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे. ओबीसी समाजाचे नेते म्हणवणारे छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केले आहे. राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगास निधी देण्याकरिता भाग पाडण्याऐवजी भुजबळ हे केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी भूमिका घेऊन या विषयाला आणखी फाटे फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर इम्पिरिकल डेटा गोळाही झाला असता. आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही. आघाडी सरकार असेच निष्क्रिय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, असेही टिळेकर आणि आमदार अतुल सावे यांनी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. आता भुजबळ यावर काय बोलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हा तर महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही, आघाडी सरकार असेच निष्क्रिय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, असेही सावे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...