राजकीय:भाजपने सत्तेतून बाहेर पडावे की न्यायालय निर्णयानंतरही सत्तेला चिकटून राहणार; प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल

भाजप व एकनाथ शिंदे यांचे सरकार बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे घटनात्मक पद्धतीने सरकार सत्तेत आलेले नसून भाजपने सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

भाजप घटनात्मक वागले असून त्यांनी राज्यपालांवर बेकायदेशीर भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकला या नैतिक अधिकारावर सत्ते बाहेर पडावे की सत्तेला यानंतरही चिकटून राहणार असा टोला, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारांशी बाेलताना व्यक्त केले आहे.

नेमके काय म्हणाले आंबेडकर?

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना निवडणुक आयाेगाने आमदारांना लक्षात घेऊन पक्षाबाबत जाे निर्णय दिला त्यासंर्दभात ही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पक्षाचे कॅडर व पार्टी ऑफिसेस बाबत निर्णय दिला आहे. पक्षांर्तगत वाद हे दिवाणी न्यायालयाकडे गेले पाहिजे की निवडणुक आयाेगाकडे हे त्यातील प्रमुख भाग आहे. पक्षांर्तगत वाद हा निवडणुक आयाेगाखाली येताे का? हा प्रश्न आहे. यााबाबतचा निर्णय न्यायालयाने माेठ्या बेंचकडे साेपवणे गरजेचे हाेते.

आंबेडकर म्हणाले की, न्यायालयाचा निकाल हा शिवसेनेच्या बाजूने लागेला आहे. परंतु त्यांच्या काही चूकीच्या वागणुकीमुळे त्यांना सत्ता गमवावी लागली. उद्धव ठाकरे यांना पक्षातील कायदेतज्ञनांनी याेग्य सल्ला दिला नाही ते अपरिपक्व हाेते. भाजपने कशाप्रकारे सत्तेचा दुरुपयाेग केला हे लाेकांच्या लक्षात आले त्यामुळे निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला धडा शिकवावा.

आंबेडकर म्हणाले की, सुप्रीम न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागर्ताह आहे. संविधानानुसार न्यायालय आणि राजकारण वेगळे असून ते दाेघे एकमेकांचे अधिकार कारभारात हस्तक्षेप करु शकत नाही. न्यायालयाने 16 अपात्र आमदारांचा निर्णय अधिकार विधानसभा अध्यक्षाकडे साेपवला आहे. परंतु न्यायालयाने यात ठराविक कालमर्यादा देणे आवश्यक हाेते. कारण हा कालावधी नेमका किती हे स्पष्ट नाही. न्यायालय निर्णयानुसार पक्षाला सर्वात महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे हे पुन्हा अधाेरेखित करण्यात आले आहे.

व्हीपचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा

व्हीप नेमण्याचा अधिकार पक्ष प्रमुखांना आहे. सध्याचे सरकार बेकायदेशीर हे सांगण्यापर्यंत येऊन न्यायालय थांबलेले आहे. राज्यपालांची भूमिका ही घटनेला धरुन नाही. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी केली असती, तर त्यांना सरकार स्थापन करता आले नसते. त्यामुळे त्यांचा निर्णय याेग्य हाेता. सुप्रीम कोर्टास कायदा करण्याचा काेणता अधिकार नाही. ज्याठिकाणी पाेकळी असेल त्याजागी निवडणुक आयाेग त्याठिकाणी कायदा करु शकताे.