अल्पंसख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती बंद प्रकरण:सरकारने निर्णय मागे घ्यावा, आंदोलन समितीची मागणी

केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीची माैलाना आझाद नॅशनल फेलाेशिप आणि माैलाना आझाद प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला ताे विद्यार्थ्यांचे दृष्टीने अन्यायकारक असल्याने मागे घेण्यात यावा अशी मागणी माैलाना अबुल कलाम आझाद मायनाॅरिटी स्काॅलरशिप जन आंदाेलन समिती तर्फे मतीन मुजावर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी फिराेज मुल्ला, जाहीद शेख, मुनावर कुरेशी उपस्थित हाेते. मुजावर म्हणाले, केंद्र सरकार तर्फे पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी माैलना आझाद प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुरु केली हाेती. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शाळेचे शैक्षणिक साहित्य,युनिफाॅर्म तसेच इतर फी यासाठी दरवर्षी चार ते पाच हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळत हाेती. केंद्र सरकार 75 टक्के तर राज्य सरकार 25 टक्के यात आर्थिक भार उचलत हाेती. देशभरातील 70 लाख मुलांना या शिष्यवृत्तीचा फायदा हाेत हाेता. परंतु केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना माेफत शिक्षण मिळत असल्याचे कारण देत ही याेजना गुंडाळण्याचा प्रकार केला आहे. त्याचा परिणाम केवळ मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांवर हाेणार नसून जैन, शीख,पारसी, बुध्द व ख्रिश्चन अशा विविध समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.

त्याचप्रमाणे एम.फील व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी माैलाना आजाद नॅशनल फेलाेशीप रद्द करण्याचा निर्णयामुळे देशभरातील हजारे अल्पसंख्यांक संशाेधक विद्यार्थ्यांना संशाेधनाच्या लाभापासून वंचित ठेवणार व अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरकारने सदर दाेन्ही याेजनाबाबत पुर्नविचार करुन स्काॅलरशीप बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दृष्टया सक्षम हाेण्याची संधी प्राप्त करुन द्यावी अशी आमची मागणी आहे. याकरिता पुण्यातील एकत्रित आलेल्या विविध संघटनांनी माैलाना अबुल कलाम आझाद मायनाॅरिटी स्काॅलरशीप जन आंदाेलन समिती,पुणे स्थापन केली आहे. या समितीची सभा साेमवार नऊ जानेवारी राेजी सायंकाळी पाच वाजता माैलाना आझाद हाॅल, काेरेगावपार्क याठिकाणी हाेणार आहे.