केंद्र सरकारने एफ.आर.पी. मध्ये वाढ करावी:एफ. आर.पी चे सूत्र बदलावे; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफ. आर. पी. नुसार दर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. या धोरणानुसार ज्यावेळेस हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला त्यावेळेस ऊसापासून मिळणा-या उपपदार्थात इथेनॅाल करण्याचे धोरण त्यावेळेस अस्तित्वात नसल्याने व यामधून तयार होणा-या इथेनॅालचे उत्पादन ग्रहीत न धरल्याने सध्या ऊस उत्पादक शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होवू लागले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने एफ. आर. पी चे सुत्र बदलून एफ. आर. पी. मध्ये वाढ करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॅाल शर्मा यांचेकडे केली.

याबाबत कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष प्रोफेसर. विजय पॅाल शर्मा म्हणाले कि आपण केलेली मागणी ही योग्य असून या धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शुगर केन कंट्रोल ॲार्डर मध्ये दुरूस्त करावी लागणार आहे. याकरिता मी स्वत: याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे शिफारस करत असल्याचे सांगितले. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार एफआरपी आधारभूत किमतीवर घोषित केली जाते 9.5% उसाच्या रिकव्हरीचा बेस आता 0.75% टक्क्यांनी वाढवून म्हणजेच 10.25% करण्यात आला आहे. या रिकव्हरीच्या बदलामुळे शेतकऱ्यांचा महसूल कमी झाला आहे.पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या अनुकूल धोरणात्मक निर्णयामुळे भारतीय साखर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. ज्यामुळे इथेनॉल आता ऊस प्रक्रियेचे अंतिम उत्पादन बनत आहे. पण दुर्दैवाने साखर कारखानदार हा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटून देण्यास तयार नाहीत. ऊस लागवडीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. साखर उद्योगाकडून शेतकर्‍यांचे शोषण केले जाते.

महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रिकव्हरीच्या आधारे पैसे देण्याचे सूत्र असल्याने या कमी झालेल्या रिकव्हरीने एफआरपीचा भाव कमी होतो. एक टक्का रिकव्हरी कमी झालेल्या शेतकर्‍यांना ऊसाची एफआरपी 290/- रुपये म्हणून कारखान्याकडून भरपाई दिली जाते, परंतु अतिरिक्त साखर मोलॅसिसमध्ये वळवून त्यामधून 20 लिटर इथेनॉल तयार करतात ज्याद्वारे 1200/- रुपयांचा महसूल साखर कारखान्यांना मिळतो.यामध्ये साखर कारखान्यांना घसघशीत 910 रूपयाचा नफा मिळू लागला आहे. परंतु केवळ यामधील 290/- रुपये शेतकर्‍यांना वाटले जातात. यामुळे या सुत्रात बदल करून केंद्र सरकारने देशातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.