स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मोदींनी धाडस दाखवले:चंद्रकांत पाटील, म्हणाले - काेणतेही आरक्षण नसलेल्यांना आजचा दिवस सुवर्णअक्षरी

समाजातील काेणतेही जातीचे आरक्षण नसलेल्या आणि आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक आर्थिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा हाेणार आहे. आर्थिक मागासांना सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आरक्षणाचा मार्ग माेकळा झालेला आहे. त्यांच्या आयुष्यात शिक्षण व नाेकरीची सुर्वण पहाट झाली आहे.

पाटील म्हणाले, देशभरातील आर्थिक दृष्टया मागास आणि काेणत्याही जातीचे आरक्षण नसणाऱ्यांना आजचा दिवस सुर्वण अक्षरांनी लिहणारा दिवस आहे. स्वातंत्र्यांनंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी जे धाडस दाखवले. जातीच्या आरक्षणा व्यतिरिक्त समाजातील आर्थिक मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ते सर्वाेच्च न्यायालयात टिकेल की नाही अशी शंका व्यक्त हाेती, परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साेमवारी व्यक्त केले आहे.

पाटील म्हणाले, आर्थिक मागासांच्या संर्दभात न्यायालयाने कायद्याचे कसाेटीवर बसणारा निर्णय दिल्याने मी सर्वाच्च न्यायालयाने आभार मानताे. स्वातंत्र्यानंतर अनेकजणांनी आर्थिक मागास प्रवर्गास आरक्षण मिळावे म्हणून वेळाेवेळी मागण्या केल्या. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी प्रथमच याबाबत गांभीर्याने विचार करत आर्थिक मागासवर्गीयांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा धाडसी निर्णय घेतलेला आहे.

पंतप्रधानांचे आभार

देशाचा नागरिक आणि राज्याचा मंत्री म्हणून मी प्रधानमंत्री यांचे आभार मानताे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिलासा देणारा असून हे आरक्षण वैध ठरलं आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक मागास घटकांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने विकासाची पहाट उजळणार आहे.

27 सप्टेंबर रोजी निकाल ठेवला होता राखून

खंडपीठाने या प्रकरणी सलग साडेसहा दिवस सुनावणी करून 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरन्यायाधीश लळीत 8 नोव्हेंबर अर्थात मंगळवारी आपल्या पदावरून सेवानिवृत्त होणार आहेत. तत्पूर्वी, त्यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी व जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश आहे.