आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघर्ष:कर्नाटकाशी संघर्ष वाढणार, अलमट्टीच्या उंचीचे काम सुरू

सांगली21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्नाटकातील कृष्णा नदीवर असलेल्या अलमट्टी धरणाची उंची ५ मीटरने वाढवून ती ५२४ मीटरपर्यंत करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ‘पॅराफिट वॉल’ आणि ‘रिटेनिंग वॉल’ बांधणीचे काम जोमात सुरू केले आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने याबाबत महाराष्ट्र, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशला कुठलीही कल्पना, पूर्वसूचना दिली नाही. त्यामुळे या तिन्ही राज्यांचे धाबे दणाणले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा खोऱ्यात दरवर्षी येणाऱ्या महापुराच्या संकटात अधिकच वाढ होणार आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांतील सुमारे १०० गावांना विस्थापित करावे लागणार आहे. उंची वाढवण्याच्या या निर्णयाच्या विरोधात तिन्ही राज्यांना राष्ट्रीय जल आयोगाकडे धाव घ्यावी लागेल.

कर्नाटकमध्ये आगामी ३-४ महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. सध्या या धरणाची क्षमता १२५ टीएमसी आहे. आता धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढवली गेली तर धरणाची क्षमता सुमारे १५० टीएमसीपर्यंत पोहोचेल. त्याचा फायदा कर्नाटकातील गुलबर्गा, जमखंडी या शहरांबरोबरच तीन ते चार जिल्ह्यांना होईल. परंतु सध्या धरणाची उंची ५१९ मीटर आहे. अशा परिस्थितीत धरणाच्या बॅक वॉटरची लेव्हल सांगलीच्या हद्दीपर्यंत येऊन पोहोचते. आता उंची वाढवल्याने बॅक वॉटरचे पाणी सांगली शहरापर्यंत पोहोचेल. तसेच सुमारे ८ महिने नदीतील प्रवाहही थांबणार आहे.

आंध्र, तेलंगणाची कोंडी : अलमट्टीची उंची वाढवली तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाला त्यांच्या हक्काचे पाणी कृष्णेतून मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील कृष्णा नद्यांचे प्रवाह रोखले जातील. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने रुरकी येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी संस्थेला १९ जानेवारी २०१३ रोजी अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. अहवालापूर्वीच त्यांनी उंची वाढवण्यास सुरूवात केली.

महाराष्ट्रातील १७० गावांवर होणार परिणाम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, श्रीक्षेत्र नृसिंहवाडी, शिरोळ, कुरुंदवाड या शहरांबरोबरच सुमारे १६० ते १७० गावे पूर्णत: अथवा अंशत: विस्थापित होणार आहेत. तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांतील सुमारे २५ ते ३० हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीसांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी कर्नाटक शासनाला अलमट्टीची उंची न वाढवण्याची विनंती केली होती. तसेच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. ती प्रलंबित असतानाच कर्नाटकने केंद्र शासनाची विशेष मंजुरी मिळवून धरणाची उंची ५ मीटरने वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

बातम्या आणखी आहेत...