आसूड:संविधानाभिमुख कारभार करण्याची भाजपची पात्रताच नाही हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावरून सिद्ध - गोपाळ तिवारी

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकार्ल घटनात्मक तरतुदींवर असुन, (ठाकरे यांच्या) मुळ शिवसेना पक्षाचा व्हीप वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. १६ आमदारांवरील कारवाईचे थेट व स्पष्ट संकेत विधानसभा अध्यक्षांना देतांना ‘योग्य वेळेत’निर्णय करण्याची अपेक्षा ही विधानसभा अध्यक्षांकडून व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ १६ आमदारांवरील कारवाई’चा मुद्दा रद्द होत नाही. ‘संविधान-भिमुख’ कारभार करण्याची भाजप’ची पात्रता नाही हेच सर्वाच्च न्यायलयाच्या निकालावरून सिद्ध होत असल्याचे मत काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना आज व्यक्त केले आहे.

तिवारी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाने विद्यमान ‘मुख्यमंत्री व मंत्र्यासह १६ आमदारांवरील’ निलंबनाची कार्यवाही टाळता येणार नाही’ हेच स्पष्ट झाले आहे. तो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी शेड्युल १० प्रमाणे (पुर्व परिस्थिती गृहीत धरून) अपेक्षीत निलंबनाची संविधानीक कारवाई करावी अशीच स्पष्ट अपेक्षा व्यक्त केली. याचा अर्थ विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना क्लीन चिट अथवा जीवदान दिले असा होत नसल्याचे देखील स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या सत्ताबदलावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे हीच भाजपला चपराक आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निकाला विषयी चुकीचा अर्थ सांगत जनतेची दिशाभूल करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे चुकीचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा प्रयत्न करणे एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी फडणवीसांची कायद्याची पदवी अडचणीत येऊ शकते.

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने दिलेल्या निकालात माजी राज्यपाल भगतसिंह कोशारीच्या असंवैधानिक दुष्कृत्यांवरील प्रखर टीका करण्यात आली आहे, याचा किमान बोध खरेतर भाजपच्या नेतृत्वाने घेणे व स्वकर्मांचे आत्मचिंतन करणे जास्त गरजेचे आहे.