राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणात असीम सरोदेंची याचिका:कासवरील बांधकामे मुख्यमंत्री कोणत्या नियम, कायद्याखाली अधिकृत करणार?

सातारा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असे 'कास पठार' बेकायदेशीर अतिक्रमणाने वेढलेले असून, सदर अतिक्रमणांमुळे संबंधित भागातील पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. मात्र, सदर परिसरातील बेकायदेशीर 155 बांधकामे कायदेशीर करण्याचा घाट घालून कास पठार उध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. या भागातील पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती ॲड असीम सरोदे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी याचिकाकर्ते सुशांत मोरे, सुजित आंबेकर, अँड श्रेया आवळे उपस्थित होते. ॲड.सरोदे म्हणाले, युनेस्को तर्फे सन 2022 मध्ये 'कास पठार 'जागतिक हेरिटेज स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर भागात 850 फुलांचे प्रकार असून त्यातील 39 दुर्मिळ प्रकाराची फुले आहेत. तर सदर भागात 65 हजार 227 विविध प्राणी, पक्षी ,कीटक अशी जैवविविधता आहे. येवतेश्वर ते कास पठार या 15 किलोमीटरच्या अंतरात मागील काही वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे हॉटेल, फार्म हाऊस, गेस्ट हाऊस, निवासी अशा स्वरूपात वाढलेली दिसून येत आहे.

याचिकाकर्ते सुशांत मोरे यांनी वेळोवेळी याबाबत पाठपुरावा करून प्रशासनाच्या समोर ही बाब निदर्शनास आणली. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यांनी संबंधितांना नोटीसा बजावल्या. पर्यावरण खात्याची कोणत्याही प्रकारे परवानगी न घेता, वेगवेगळी बांधकामे उभारल्याचे यात सांगण्यात आले. मात्र, राजकीय दबावापोटी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिल्हाधिकारी सातारा आणि पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागास प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. याप्रकरणात पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात यावा आणि अतिक्रमण काढण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

अभय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव

याचिकाकर्ते सुशांत मोरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कास पठार परिसरातील 155 बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करण्यात येतील अशा प्रकारची माहिती माध्यमात आलेली आहे.

मात्र, एक हजार मीटर पेक्षा अधिक बांधकाम असलेली संबंधित बेकायदेशीर बांधकामे कोणत्या नियमांनुसार अधिकृत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा. सदर बेकायदेशीर बांधकामना अभय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आहे का? याबाबतचे स्पष्टीकरणही त्यांनी द्यावी. हे सरकार पर्यावरण पूरक सरकार आहे की, पर्यावरण उध्वस्त करणारे सरकार आहे.याप्रकरणात राजकीय व्यक्तींचे कोणाशी लागेबंध आहे हे जनतेसमोर आले पाहिजे.