आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

को"रोना':जबाबदार अधिकारी नसल्याने पुण्यात काेरोना आवाक्याबाहेर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नाराजी

पुणे10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शासकीय त्रुटी, समन्वयाचा अभाव आणि नियमांचे पालन न करणे यामुळे पुण्यात काेराेना रुग्णसंख्या वाढल्याचे चित्र

शासकीय त्रुटी, समन्वयाचा अभाव आणि नियमांचे पालन न करणे यामुळे पुण्यात काेराेना रुग्णसंख्या वाढल्याचे चित्र आहे. काेराेना काळात जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने कामात सातत्याचा अभाव राहिला. तसेच कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात जबाबदार अधिकारी मिळू शकला नाही, त्यामुळे शहरात कोरोना आवाक्याबाहेर गेला, असे मत विधान परिषदेचे उपसभापती डाॅ. नीलम गाेऱ्हे यांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

गाेऱ्हे म्हणाल्या, मुंबईत काटेकाेरपणे अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे रुग्णसंख्या आटाेक्यात राहू शकली. तशी यंत्रणा पुण्यात दिसून आली नाही. लाॅकडाऊनच्या ठरावीक वेळेबाबत प्रत्येकाचे मत जाणून घेत अंमलबजावणी हाेऊ शकत नाही. त्यासाठी ज्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यांनी ठाेस निर्णय घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित हाेते. पीएमआरडीएचे अधिकारी हे काेणालाच उत्तरदायी नसल्याचे जाणवले आणि केवळ ठरावीक लाेकांशी चर्चा करून ते कामकाज करत हाेते, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्र्यांनी धरले होते अधिकाऱ्यांना धारेवर :

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पुण्यात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. मुंबई सारख्या महानगरात कोरोना लवकर आटोक्यात येतो. मात्र, पुण्यात का येत नाही, अशी विचारणा त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. तसेच कोरोनाबाबत लवकरात लवकर उपाययोजना करा, अन्यथा मोठ्या कारवाईला सामोरे जा, अशा इशाराही त्यांनी दिला होता.

पुणे विधानभवन कार्यरत करणार

पुणे विधानभवनात पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध विभागांच्या बैठका व्हाव्यात आणि दरवेळी मुंबईत बैठका हाेण्यापेक्षा त्या पुण्यात व्हाव्यात यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पत्रकार, विद्यार्थी यांच्यासाठीही विधानभवन अभ्यासासाठी कार्यरत करण्यासाठी सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. काेराेनाच्या आगामी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुणे विधानभवन लवकर कार्यरत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हक्कभंगाचा वापर हा काेणावरही सूडबुद्धीने करण्यापेक्षा लाेकशाहीतील चारही स्तंभांनी आपल्या जबाबदारीचे भान राखावे यासाठी आहे. हक्कभंगाविराेधात काेणी न्यायालयात गेले तरी ताे विधिमंडळाचा अधिकार आहे. हक्कभंग समिती प्रत्येक हक्कभंगाचे प्रकरण हाताळते. प्रसारमाध्यमांकडे जे ऑडिओ, व्हिडिओ येतात त्याची सत्यता तपासून ते प्रसारित केले जावेत अशी अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

0