आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करणार:उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा, ठाकरे सरकारने बंद केली होती योजना

पुणे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा नव्याने सुरू करणार, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. युती सरकारच्या काळातील या योजनेमुळे राज्यात 39 लाख हेक्टर ओलिताखाली आली असून, 27 टीएमसी पाणी आता साठवता येत आहे. त्यामुळे पुन्हा ही योजना सुरू करत प्रत्येक गाव जलयुक्त करू, असे फडणवीस म्हणाले.

ठाकरे सरकारने बंद केली होती योजना

उद्धव ठाकरे सरकारने 2021 मध्ये जलयुक्त शिवार योजना बंद केली होती. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पूर्ण झालेल्या 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता असल्याचे ठाकरे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. यावरुन मविआ नेत्यांनी भाजपवर टीकेची झोडही उठवलील होती. या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचा इशाराही ठाकरे सरकारने दिला होता. मात्र, आता हीच योजना पुन्हा सुरू करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य

पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियम येथे ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांनी ही घोषणा केली. फडणवीस म्हणाले, आपण पुन्हा जलयुक्त शिवार योजना सुरु करत असून आता प्रत्येक गाव जलयुक्त असेल. 2025 पर्यंत दहा लाख हेक्टरवरील सेंद्रीय शेती 25 लाख हेक्टरपर्यंत नैसर्गिक शेतीखाली आणावी, असे लक्ष्य ठेवण्यात यावे. यावेळी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवरत, पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदींची योजना

फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारंपारिक पध्दतीने नैसर्गिक शेती कशाप्रकारे करता येईल यादृष्टीने सन 2015-16 पासून विविध योजना सुरु करण्यात आा. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजना एकत्रित करुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनांद्वारे गावात वेगवेगळया कृषी आधारित योजना राबवल्याने जागतिक बँकेने आपल्याला साडेचार हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले. आता आणखी काही जिल्हे या योजनेत समाविष्ट करण्यात येतील. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत दहा हजार गावांत 2100 कोटी रुपये खर्च करुन शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठ साखळीचे सक्षमीकरण करण्यात आले. शेतकऱ्यांना मुख्य अडचण आहे की, त्यांच्या मालास अपेक्षित भाव न मिळता मधील दलालांना अधिक भाव मिळतो. या साखळीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाल्यास ते समृध्द होतील.

म्हणून शेती तोट्यात

फडणवीस म्हणाले, नैसर्गिक शेती हा महत्वपूर्ण विषय आहे. पारंपारिक पध्दतीने चालणाऱ्या आपल्या शेतीत विज्ञानाची जोड आहे. परंतु नंतरच्या काळात आपण मोठया प्रमाणात रासायनिक खते वापरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शेतीची चक्रीय अर्थव्यवस्था बदलली गेली. शेतमालाचा भाव वाढला असला तरी देखील आपला उत्पादन खर्च वाढत असल्याने शेती तोट्यात जाते. वातावरण बदलाचा शेतीवर परिणाम होत असून अतिवृष्टीमुळे पीकांचे नुकसान होते.

सेंद्रीय शेतीसाठी शासनाचे पाठबळ

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात साडेअकरा कोटी लोकसंख्या असून ५२ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. रासायनिक शेतीपेक्षा सेंद्रीय शेतीवर आपण भर दिला पाहिजे. ​​​​​मात्र, ​​सेंदिय शेती करताना त्याच्या मालाची किंमत जास्त ठेवता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याकडून बाजारमूल्याने धान्य खरेदी करुन ते कमी किंमतीत लोकांना देण्यासाठी शासनाला काही आर्थिक पाठबळ द्यावे लागेल. सध्या सर्वांचे आरोग्य महत्वपूर्ण असून सामान्य माणसाच्या हिताकरिता सेंद्रीय शेतीचा माल उपलब्ध करुन देणे महत्वपूर्ण आहे.

बातम्या आणखी आहेत...