डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे केंद्र सरकारला आवाहन:मराठीजनांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी लक्ष द्यावे

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा वाद सुरू झाला असून महाराष्ट्रातील एक इंच जमीनही कर्नाटकला देणार नाही, या बाबत महत्त्वाचा ठराव मान्य करण्यात आला. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे, याबाबत भूमिका मांडण्यात आली. सर्वाेच्च न्यायालयाने या बाबत लवकर निर्णय घ्यावा. सीमावर्ती भागात कानडीकरण सुरू असून जन्माचे दाखलेही कानडी भाषेत घेणे बंधनकारक करण्यात आले. मराठी नागरिकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष घालावे आणि हा भाग केंद्रशासित प्रदेश घोषित करावा, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनातील विविध मुद्द्यांबाबत त्यांनी माहिती दिली. या वेळी शिवसेना पुणे शहराध्यक्ष गजानन थरकुडे, संजय मोरे, पृथ्वीराज सुतार उपस्थित होते. गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला सुरक्षेबाबत राज्यात घडलेल्या विविध ठिकाणचा आढावा घेण्यात येऊन उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मागील काही दिवसांपासून पुण्यात सेक्सटाॅर्शन केसेस वाढल्या आहेत. त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना मांडण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले दांपत्याने सर्वप्रथम प्रारंभ केलेल्या पुण्यातील भिडे वाडा येथील मुलींची शाळा पुन्हा सुरू करण्यास सरकार आग्रही आहे.

या अधिवेशनामध्ये विक्रमी अहवाल दाखल झाले आहेत. वेगवेगळ्या सात ते आठ विभागांचा पाठपुरावा केल्याने सुमारे २०० पेक्षा अधिक अहवाल सादर झाले आहेत. विविध विभागांचा पाठपुरावा करून १५ दिवसांत अर्जांबाबत निर्णय घेण्यासाठी कक्ष अधिकारी नेमणूक करावी, या सूचनेस सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

हाफकिनचा वापर करू
हाफकिन इन्स्टिट्यूटने स्वतः लस निर्माण करण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु त्यांना परवानगी लवकर मिळाली नाही. या इन्स्टिट्यूटचा वापर विविध पद्धतीने कशाप्रकारे करता येईल, यासाठी आगामी एक ते दोन महिन्यात मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. यंदा अधिवेशनात अनेक कटू प्रसंग आलेत. त्यामुळे कडक भूमिका घ्यावी लागली. सर्व आमदारांना बोलण्यास संधी दिली. महिला उपसभापती आहे म्हणून काही केले तर चालते हे चालू न देता मी माझी ठाम भूमिका घेतली, असे त्या या वेळी म्हणाल्या.