आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्राच्या योजना राबविणार:केंद्राच्या योजनांचा लाभ पात्र ग्रामीण लाभार्थ्यांना मिळवण्यासाठी प्रयत्न- आमदार शिंदे

पुणे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र शासनाच्या विविध लोक कल्याणकारी योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा, यासाठी या योजना ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी घेतला असल्याची माहिती भाजपचे आमदार आणि बारामती लोकसभा मतदार संघाचे प्रभारी प्रा. राम शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सोमवारी दिली आहे.

प्रा. शिंदे म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात देशातील सात जिल्ह्यांमध्ये 15 ऑक्टोबर ते 26 नोव्हेंबर या कालावधीत हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पुणे आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांसह कटक (ओरिसा), कौशंबी (उत्तर प्रदेश), काकिंडा (आंध‘ प्रदेश), डतिया (मध्य प्रदेश) आणि बारपेटा (आसाम) या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.बँक खाती वाढविणे, विमा आणि पेन्शन योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविणे, कृषी उत्पन्न संस्था आणि बचतगटांना कर्ज वितरण करणे, पशुसंवर्धन, दुग्धोत्पादन व मासेमारी व्यवसायासाठी मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देणे, किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करणे आदी योजनांचा समावेश आहे. सध्याच्या बँक खात्यांना मोबाइल आणि आधार कार्ड जोडून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनांचे फायदे दिले जाणार आहेत.

नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळी विधानसभेच्या सहा मतदारसंघात जाऊन त्यांनी अनेक संस्था, लोकांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याशी विविध बैठका द्वारे चर्चा केली होती.

प्रा. शिंदे म्हणाले, निर्मला सितारामन यांनी लोकसभा प्रवास कार्यक्रमाअंतर्गत नुकताच बारामती मतदारसंघाचा दौरा केला. या दौऱ्यात लाभार्थ्यांशी संवाद साधला असता, केंद्र शासनाच्या विविध विकास योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत विविध संस्था आणि नागरिकांनी सितरामन यांना निवेदने दिली होती. योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभाविपणे पोहोचविण्यासाठी त्या ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती, शिरूर आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघातील लाभार्थ्यांना याचा फायदा होऊ शकेल, तसेच आर्थिक समावेशन चौकट सक्षम होण्यास मदत होईल.

बातम्या आणखी आहेत...