आणखी एक पुस्तक वादाच्या भोवऱ्यात:‘उत्क्रांती : एक वैज्ञानिक अंधश्रद्धा' पुस्तकाला इतिहास संशोधक मंडळ अध्यक्षांचा आक्षेप

आणखी एक पुस्तक वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. डॉ. अरुण गद्रे लिखित ‘उत्क्रांती एक वैज्ञानिक अंधश्रद्धा' या ग्रंथाला राज्य सरकारकडून मिळालेल्या पुरस्काला भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी आक्षेप घेतला आहे.

विज्ञान पारितोषिक देण्यापूर्वी थोडी तरी काळजीपूर्वक बौद्धिक छाननी आणि पडताळणी करणे गरजेचे होते. परीक्षक महाशयांचे हे घोर अडाणीपण सरकारने कोणत्याही सबबीखाली चालू देऊ नये. पुस्तकांच्या निवडीत अनेक त्रुटी दिसत येत असून, त्याचे निराकरण होण्यासाठी मूलगामी पुनरावलोकन करणे अगत्याचे असल्याचेही रावत यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात रावत यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. रावत म्हणाले, कोबाड गांधी यांच्या अनुवादित पुस्तकावरून उठलेल्या गदारोळात विज्ञान पुरस्कारातली मोठी चूक झाकोळली गेली आहे. पुरस्कारप्राप्त डॉ. गदे हे स्वतः ख्रिस्ती धर्माचे उपासक असून, त्या धर्माबद्दल त्यांना जिव्हाळा आहे. आताचा प्रस्तुत प्रश्न त्यांच्या श्रद्धेचा नाही, तर त्या श्रद्धेपोटी त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाला विज्ञानविषयक पुस्तक म्हणावे का, हा प्रश्न आहे. विज्ञानाने सिद्ध केलेल्या उत्क्रांती विज्ञानाला मूर्ख आणि त्याज्य ठरविणे, हे अनेक ख्रिस्ती धर्मियांना जरूरीचे वाटते. याला कारण काय? तर विश्वाची निर्मिती कशी झाली याबद्दल बायबलच्या आरंभीच येणारी कथा आहे.

वास्तविक अवैज्ञानिक आणि निव्वळ धर्मश्रद्धेवर बेतलेल्या युक्तिवादाला विज्ञान समजणे आणि त्याला वैज्ञानिक पुस्तक म्हणून पुरस्कार जाहीर करणे हाच तद्दन मूर्खपणा आहे. या पुस्तकाची पारितोषिकासाठी शिफारस करणाऱया परिक्षकांना या ख्रिस्ती युक्तिवादाचा आणि त्यावरील साधक बाधक न्यायालयीन विचारांचा सुगावादेखील नसावा. अन्यथा यास विज्ञान समजण्याचा आंधळा असमंजसपणा शिफारस समितीने दाखवला नसता, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

पुनरावलोकनाची मागणी

या वादाच्या निमित्ताने पुरस्कारासाठी निवड करण्याच्या पद्धतीमधील अनेक उणिवा समोर आल्या आहेत. प्रचलित रीतीनुसार एका परीक्षकाकडे असा पुस्तकांचा ढीग अवलोकन आणि परीक्षणासाठी पाठविणे, परीक्षण आणि निवड करणाऱयांना संबंधित विषयातील पुरेसे तज्ञ नसणे, वैयक्तिक आवडीनिवडींचा एकतर्फी प्रभाव, ठराविक प्रकाशन संस्थांची या पुरस्कार ठरविण्याच्या प्रक्रियेला काबीज करण्याची तयार झालेली मळवाट आदी कितीतरी त्रुटी या निवडप्रक्रियेत दिसतात. सध्याच्या प्रक्रियेकडे पाहता शासनाने फार लक्ष न घालता डोळे मिटून मम म्हणण्याचा धोका आणि परस्पर विपरीत निर्णय होण्याचा धोका उघड झाला आहे, असे मत नोंदविताना मूलगामी पुनरावलोकनाची मागणी त्यांनी केली आहे.