पुण्यात मिळकतकर सवलतीसाठी पुढील आठवड्यात बैठक:मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजप शिष्टमंडळास आश्वासन

पुणे महापालिकेकडून मिळकत करातून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्याच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना हे आश्वासन देण्यात आले.

या प्रमुख मागण्या

1 ऑगस्ट 2019 पासून स्वतः वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीचे 40 टक्के मिळकत करावरील सवलत काढण्यात येऊ नये, 1 एप्रिल 2010 पासूनची देखभाल दुरूस्ती खर्चाची 15 टक्क्यांहून 10 टक्क्यांपर्यंत फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.

पुणे महानगरपालिकेमार्फत मुख्य सभा ठराव क्र. 5 3 एप्रिल 1970 नुसार मिळकत कराची आकारणी करताना घरमालक स्वतः रहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या 60% इतके धरून 40% सवलत तसेच सर्व मिळकतींना करपात्र रक्कम ठरविताना 10% ऐवजी 15% सूट देण्यात येत असे. तथापि, महापालिकेच्या झालेल्या सन 2010-2012 च्या लेखापरिक्षणामध्ये 10% ऐवजी 15% सूट देण्याबाबत आक्षेप घेतला गेला.

40% सवलत

लोकलेखा समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन त्यानुसार प्राप्त आदेशानुसार शासनाने दि. 1 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित ठरावाचे विखंडन केले होते.या केलेल्या विखंडनामुळे कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाने शहरातील ज्या मिळकत धारकांना वर नमूद केलेली 40% सवलत देण्यात आलेली आहे.

वसूली करणे अन्यायकारक

अशा मिळकतींची सवलत 1 ऑगस्ट 2019 पासून रद्द करून फरकाची बीले पाठविण्याचे पुणे मनपाचे काम प्रस्तावित आहे. सवलत बंद करून फरकाच्या रकमेची पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूली करणे अन्यायकारक होणार आहे.

बोजा सध्याच्या मिळकतधारकावर

याबाबत पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने यापूर्वीच ठराव क्र. 320 28 ऑगस्ट 2019 नुसार वरील दोन्ही सवलती सुरू ठेवणेबाबत ठराव केलेला आहे. तथापि, हा ठराव देखील शासनाने निलंबीत केलेला आहे. सदर सवलतीची वसूली पूर्वलक्षी प्रभावाने करावयाची झाल्यास त्याचा बोजा सध्याच्या मिळकतधारकावर पडून नागरिकांवर पडणार आहे.

स्थगित करण्याबाबत चर्चा

या परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत 40% फरकाच्या रकमांची वसूली 31 मार्च 2023 अखेर स्थगित करण्याबाबत चर्चा झाली होती.

कार्यवाही करू नये

त्यावर अंतिम निर्णयाकरीता मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याबाबत मौखिक आदेश देण्यात आले होते. मौखिक आदेशानुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट्स) यांनीदेखील फरकाच्या रकमांबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत नागरिकांनी पुढील कार्यवाही करू नये, असे आवाहन नागरिकांना केलेले होते.

पुणे महापालिकेमार्फत मिळकत करातून देण्यात येणारी सवलत कायम करणेबाबत विचार करण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुणेकरांना दिलासा देणारा आणि नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल.