प्रादेशिक विभागात महावितरणने पकडल्या कोट्यवधी रुपयांच्या विजचोऱ्या:नोव्हेंबरमध्ये 175 विजचोऱ्या आल्या उघडकीस

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये महावितरणच्या भरारी पथकाने पुणे प्रादेशिक विभागात 3 कोटी 56 लाख 60 हजार रुपयांची 175 वीज चोरीची प्रकरणे उघडकीस आणली आहे. यामुळे वीज चोरांचे धाबे दणाणले आहे. उघडकीस आणलेल्या वीज चोरीमध्ये मोठया प्रमाणात औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांचा समावेश आहे. यात 4 प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर वीज चोरी केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार नोव्हेंबरमध्ये पुणे ग्रामीण भागातील उरुळीकांचन परिसरात रात्रीच्यावेळी भरारी पथकाने धाड टाकुन पेट्रोल पंपाची वीजचोरी उघडकीस आणलेली आहे. व्यावसायिक ग्राहकाने मीटरला जंपर टाकुन बायपास करून वीजचोरी करण्याची तरतुद केलेली होती. ग्राहकास 90 हजार 179 युनिटचे रू. 19 लाख 42 हजार 182 रूपयांचे वीजचोरीचे बील देण्यात आले आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात पुणे शहर भागातील 80 केडब्ल्यु जोडभार असलेल्या व्यावसायिक ग्राहकाची वीजचोरी पकडण्यात आली. सदर व्यावसायिक ग्राहकाने मीटरच्या आधी एल.टी. केबलला टॅप करून मीटर बायपास करून वीजचोरी केलेली होती. सदर ग्राहकानी 80 हजार 438 युनिटसची चोरी केल्याचे तपासात उघड झाले असून त्यांना 28 लाख 14 हजार रूपयांचे वीजचोरीचे बील देण्यात आले आहे.

तिसऱ्या प्रकरणात कोल्हापुर मधील इचलकरंजी भागातील 91 एच.पी. जोडभार असलेल्या औद्योगिक ग्राहकाची वीजचोरी उघडकीस आलेली आहे. तसेच औद्योगिक ग्राहकाने मीटरमध्ये छेडछाड करून वीजचोरी केल्याचे तपासात आढळून आले व 90 हजार 208 युनिटस् चोरी केल्यामुळे त्यांना 15 लाख 21 हजार 710 रूपयांचे वीजचोरीचे बील देण्यात आले आहे.

चवथ्या प्रकरणात सोलापुर मधील नातेपुते भागातील 60 एच.पी. जोडभार असलेल्या औद्योगिक ग्राहकाची वीजचोरी उघडकीस आलेली आहे. सदर औद्योगिक ग्राहकाने दुसऱ्या डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरवरून एल.टी. केबल टाकुन मीटर बायपास करून वीजचोरी केल्यामुळे त्यांना 69 हजार 555 युनिट्सची वीज चोरी केल्यामुळे 11 लाख 55 हजार 300 रूपयांचे वीजचोरीचे बील देण्यात आले आहे.

विद्युत अधिनियम 2003 च्या कलम 135 व 136 नुसार वीज चोरी हा दंडनीय अपराध असून यात आरोपींना सश्रम कारावसाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी वीज चोरीपासून परावृत्त व्हावे, असे महावितरणने आवाहन केले आहे.आगामी काळात वीजचोरांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात वीज चोरी शोध मोहीम राबविण्याचे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिले आहेत.