आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेवर आरोप:पुण्यातील अंबिल ओढा परिसरात नाला सरळीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुण्यातील नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बदलण्याच्या सुरू झालेल्या सगळ्या प्रक्रिया बेकायदेशीर आहेत, पुण्यात मानवनिर्मित पुराची परिस्थिती तयार करणे हा कायदेबहाय्य प्रकार सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते किशोर कांबळे व मेघराज निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुणे महानगर पालिकेवर केला. या केसच्या सुनावणी दरम्यान पुण्यातील अंबिल ओढा परिसरात नाला सरळीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरवारी स्थगिती देण्यात आली आहे.

याचिकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. अभय अंतुरकर व अ‍ॅड. जॉर्ज थॉमस यांनी न्या. अजय रस्तोगी व न्या. बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिनांक 23 डिसेंम्बर 2021 रोजी दिलेला स्थगन आदेश दिनांक 6 मे 2022 रोजी रद्द केला. ज्यामुळे अनेक जेसीबी लावून अस्तित्वात नसलेला एक नाला खोदण्याचे काम सुरू झाले आहे. असा नवीन नाला खोदण्याची परवानगी जलसंपदा विभागाने सुद्धा दिली नसतांना महानगर पालिका कायदा धाब्यावर बसवून पर्यावरणाला कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचवत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता 23 डिसेंम्बर 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला कामावरील स्थगितीचा आदेश कायम राहील असे सांगितले व उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आदेशात व्यक्त केली असल्याची माहिती अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दिली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...