आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘फ्रॅक्चर्ड डिसिजन’:सरकारने एक पुरस्कार मागे घेतला, साहित्यिकांनी 2 परत केले; 5 जणांकडून शासकीय समित्यांचा राजीनामा

पुणे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद करणाऱ्या अनघा लेले यांना राज्य सरकारच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ‌्मय पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र या पुस्तकाचे लेखक गांधी हे बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी पॉलिट ब्युरो सदस्य आहेत. तसेच या पुस्तकात नक्षलवादाचे समर्थन करण्यात आले आहे, असा आक्षेप घेत मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दोन दिवसांपासून साहित्यिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही सरकारच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘साहित्य क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. आणीबाणीत पुरस्कार रद्द केले होते तेव्हाच्या सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागली. आताचे सरकार आणीबाणीच लादत आहे.’

यांनी केले पुरस्कार परत

राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्या प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा, विनोद शिरसाट यांच्यासह भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, सदस्य डॉ. विवेक घोटाळे यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देण्याची घोषणा करून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. इतकेच नव्हे या वर्षी तर राज्य वाङ‌्मय पुरस्कारचे मानकरी ठरलेले लेखक आनंद करंदीकर आणि शरद बाविस्कर यांनीही तातडीने आपण सरकारने दिलेले पुरस्कार नाकारत असल्याचे जाहीर केले आहे.

सदानंद मोरेंनी ‘त्या’ पुरस्काराची माहितीच दिली नाही : मंत्री केसरकर

मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाला पुरस्कार दिल्याचे साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी लक्षात आणून दिले नाही, म्हणून सरकारला तातडीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द करावा लागला. नक्षलवादाचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. नक्षली साहित्याचा गौरव करण्यास शासनाचा ठाम विरोध आहे. या पुस्तकावर बंदी आणण्याची सरकारची भूमिका नाही. पण, नक्षलवादाचे समर्थन केलेल्या लेखनाला शासनाचा पुरस्कार दिला जाऊ शकत नाही.ज्या समिती सदस्यांनी याप्रकरणी राजीनामेे दिले आहेत, पुरस्कार परत केले आहेत, त्यांना राजीनामे परत घेण्याचे, पुरस्कार स्वीकारण्याचे आवाहन सरकार करेल.

ज्यांनी नावे पाठवली त्यांनीच आता आक्षेप नोंदवणे आश्चर्यकारक : डॉ. सदानंद मोरे

राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. सदानंद मोरे म्हणाले, पुरस्कारासाठी निवड समिती नेमणे, त्यांच्या शिफारशी मान्य करून पुरस्कार जाहीर करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत ते रद्द करणे, हे शासनाचे अधिकार आहेत. मी मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून हे आदेश मान्य केले.पुरस्कारप्रकरणी साहित्य संस्कृती मंडळाची कोणतीही चूक नाही आणि त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पुरस्कार निवड प्रक्रियेत छाननी समितीने मान्य केलेली पुस्तकेच अंतिम असतात. पण छाननी समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच पुरस्काराचा निषेध करून कारवाईची मागणी करणे आश्चर्यकारक वाटते. यापूर्वी १९८१ साली विनय हर्डीकर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करण्यात आला होता.

पुस्तक न वाचणाऱ्यांच्या मतांनाच महत्त्व : लेले

अनघा लेले म्हणाल्या, ‘पुस्तकात आक्षेपार्ह काही नाही, पण सोशल मीडियावरील गदारोळ महत्त्वाचा मानून पुरस्कार रद्द करणे दुर्दैवी आहे. हा पुरस्कार उत्तम अनुवादाची पावती होती. पण तज्ज्ञांच्या मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचे पान उघडून पाहिले नाही त्यांच्या मतांना जास्त किंमत दिली जाते हे योग्य नाही.’

बातम्या आणखी आहेत...