दिव्य मराठी विशेष:महिला सुरक्षेसाठी ‘शक्ती कायदा’ लागू करणार, गृहमंत्री अनिल देशमुखांची माहिती

महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात लवकरच ‘शक्ती कायदा’ अमलात आणला जाणार आहे. फास्ट ट्रॅक पद्धतीने या कायद्याच्या माध्यमातून कार्य करून ३० दिवसांमध्ये निकाल काढण्याचे प्रावधान आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हिडिअो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दिली.

एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणेतर्फे आयोजित चारदिवसीय ऑनलाइन दुसऱ्या राष्ट्रीय महिला संसदेच्या समारोप समारंभप्रसंगी व्हिडिअो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ते शुक्रवारी संवाद साधत होते. याप्रसंगी झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमू, समाजसेविका मेधा पाटकर, यूकेच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड््स सदस्या संदीप के. वर्मा, इस्रोच्या शास्त्रज्ञ डॉ. रितू श्रीवास्तव, खासदार प्रणीत कौर, खासदार अनुप्रिया पटेल, डॉ. विश्‍वनाथ कराड, राहुल कराड हे उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले, शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला लगाम लावला जाईल. तसेच पीडित महिलांना लवकर न्याय मिळेल. गँग रेप, अ‍ॅसिड हल्ला व बलात्कारप्रकरणी गुन्हेगारांना काही वर्षांचा तुरुंगवास किंवा आजीवन कारवाई होण्याची शिक्षा दिली जात असे. परंतु शक्ती कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास सरळ मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येईल. सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यास २ वर्षांचा तुरुंगवास. तसेच मुलींनी जर खोटी तक्रार दाखल केल्याचे सिद्ध झाल्यास तिला १ किंवा २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. हे सर्व कायदे जरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी असले तरी त्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे ते समाज आणि कुटुंबांनी त्यांना अधिक मूल्यवान समजून आदर-सन्मान करावा. द्रौपदी मुरमू म्हणाल्या, शिक्षण हे विकासाचे सूत्र आहे. त्यामुळे महिलांना शिक्षित करण्यावर अधिक भर दिला जावा. तिच्यामुळेच कुटुंब, समाज आणि देशाचा विकास संभव आहे. परंतु आदिवासी क्षेत्रात आजही शिक्षणाचा गंध पोहोचलेला नाही ही एक मोठी समस्या आहे. भगवद्गीतेत सांगितले आहे की, सृष्टीवरील सर्व मानवजात एकसमान आहे.

खैरलांजीसारखी घटना मानवजातीला कलंक: पाटकर
मेधा पाटकर म्हणाल्या, राज्यात खैरलांजीसारखी घटना घडणे हा मानवजातीला कलंक आहे. आधुनिक काळातही महिलांना बऱ्याच समस्यांचा सामना करावा लागतो हे लज्जास्पद आहे. त्यामुळेच महिलांनी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. मातृत्व, दातृत्व आणि कर्तृत्व या तिन्ही गोष्टी महिलांना चांगल्या माहिती असल्यामुळे त्यांनी अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवावा. महिलांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जागतिक बँक आणि सरकारद्वारे ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत.