आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

12 वी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे:कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची घोषणा, निकाल वेळेत जाहीर होण्याचे संकेत

पुणे20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर घातलेला बहिष्कार मागे घेतला आहे. त्यामुळे बारावीचा निकाल वेळेत जाहीर होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

महासंघाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी महासंघामार्फत आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे बारावीचे निम्मे पेपर झाल्यानंतरही पेपर तपासणीला सुरुवात होऊ शकली नव्हती. मात्र, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि उच्चपदस्थ अधिकार्यांसोबत गुरवारी झालेल्या बैठकीत महासंघाच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.

इतर मागण्यांबाबत अर्थ संकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. याप्रसंगी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव रणजित सिंह देओल, सहसचिव काझी, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक कृष्ण कुमार पाटील, राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ संजय शिंदे, समन्वयक प्रा मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा विलास जाधव, प्रा अविनाश बोर्डे, प्रा अशोक गव्हाणकर, प्रा सुनील पूर्णपात्रे उपस्थित होते.

---

मान्य मागण्या अशा

१) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानीत, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

२) १०-२०-३० वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्या येईल. त्या बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आजच सादर करण्यात आला.

३) २१४ व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्या बाबतचा शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल.

४) आय टी विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यात बाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल.

५) अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात.

६) शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

७) कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्या प्रमाणेच असतील

----

बातम्या आणखी आहेत...