पुणे:एमपीएससी परीक्षेविरोधात राज्यात सर्वत्र तीव्र आंदोलन, काही मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध - आ. मेटे

राज्यात मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती आणि सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा घेण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. परंतु, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे येत्या ११ ऑक्टोबरपासून होऊ घातलेल्या परीक्षा आयोगाने तसेच राज्य सरकारने पुढे ढकलल्या नाही तर 9 ऑगस्ट रोजी राज्यात सर्वत्र तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आमदार विनायक मेटे यांनी दिला आहे.

तसेच मंत्रालयातील काही मंत्री हेतुपुरस्सर मराठा आरक्षणाला विरोध करत असून सत्ताधाऱ्यांमधील काही ठरावीक मंत्र्यांच्या अट्टहासापायी या आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत साधून परीक्षा घेण्याबाबत ठाम असल्याचा आरोपदेखील मेटे यांनी केला.

मराठा विद्यार्थी परिषदेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मेटे बोलत होते. मेटे म्हणाले, एमपीएससीच्या परीक्षेला राज्यातून २६ लाख विद्यार्थी बसतात. त्यापैकी १२ लाख विद्यार्थी मराठा समाजाचे आहेत. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात मंजुरी मिळाली असताना राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने बरोबर संधी साधून कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ करण्यासाठी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

तर लॉकडाऊनमुळे शासनाची सारथीसारख्या अनेक अभ्यासिका, खासगी अभ्यासिका बंद आहेत. त्यांची अद्याप तयारी झालेली नाही. अनेक विद्यार्थी खेड्यापाड्यात अडकलेले आहेत. गावी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे परीक्षेला येणे शक्य नसून नुकतीच पार पडलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेला तब्बल ३० ते ३५ टक्के विद्यार्थी अनुपस्थित राहिल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती लॉकडाऊनमुळे बिकट असून परीक्षा रद्द कराव्यात, अशी मागणी मराठा विद्यार्थी परिषदेचे अनुपम देशमुख, परम बिराजदार आणि विक्रम गायकवाड यांनी केली.

पुण्यात वसतिगृह पाहिजे
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक राज्याने दिल्लीत स्वतंत्र अभ्यासिका, राहण्याची व्यवस्था असणारे वसतिगृह स्थापन केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील ५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी पुण्यात आणि दिल्लीत १० हजार विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी मेटे यांनी या वेळी केली आहे.