आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सदाभाऊ शेतकरी नेते नाहीतच:राजू शेट्टींची खोतांवर टीका; राज्यात ऊस शिल्लक असल्यास साखर आयुक्त कार्यालयात आणून पेटवू

पुणे22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सदाभाऊ खोत हे जेव्हा शेतकरी संघटनेत होते. तेव्हा ते शेतकरी नेते होते. मात्र, विधानपरिषदेत 6 वर्ष होते. तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांचा एकही प्रश्न विधानसभेत विचारला नाही. यामुळे ते शेतकरी नेते नाहीत, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली.

सदाभाऊ खोत यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली. याबाबत पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला. यानंतर राजू शेट्टी म्हणाले, सदाभाऊ खोत यांना कोण शेतकरी नेते म्हणतंय. त्यांनी शेतीविषयी आजपर्यंत विधान परिषदेत असताना कुठले प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीबद्दल बोलणे योग्य होणार नाही. माझ्यासमोर राज्यातील शेतक-यांचे अनेक प्रश्न उपस्थित आहेत. त्यामुळे राजकारणात कोणी घोडे बाजार केला, कुणी नाही या सारख्या विषयात पडण्यात मला वेळ नसल्याचे सांगितले.

ऊस संपायला हवा

शेट्टी म्हणाले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील ऊस शिल्लक राहिला नाही. त्यामुळे सर्व साखर कारखाने बंद करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. असे असेल तर चांगलेच आहे. मात्र, त्याबाबत आम्ही माहिती घेऊ आणि जर उस शिल्लक असेल तर तो त्यांच्या कार्यालयासमोर आणून पेटवू असा इशारा त्यांनी दिला.

शिल्लक उसाचा प्रश्न

शेट्टी म्हणाले, पुढच्या वर्षीही पीक पाण्याची परिस्थीती अशीच राहणार आहे. यामुळे राज्यातील बंद कारखाने पुन्हा सुरू करावे. यासासाठी साखर आयुक्ताने आतापासून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राज्यातील कारखान्यांनी एक्सपान्शन मागणी केली आहे. त्यातील 65 हजार टनांची क्षमता असलेले कारखाने हंगामापूर्वी सुरू झाले, तर शेतकऱ्यांच्या ते फायद्याचे राहिल. जर हे नाही झाले तर पुन्हा पुढच्या वर्षीही शिल्लक उसाचा प्रश्न हा कायम राहणार आहे.

महावितरणमुळे उसाचे नुकसान

महावितरणमुळे अनेकदा उसाचे नुकसान होते. हे नुकसान भरून दिले जात नाहीत. यामुळे सरकारची जी अधिकृत विमा कंपनी आहे. त्यात आम्हाला विमा भरण्याची परवानगी द्यावी. या विम्याच्या हप्त्याच्या काही रक्कमेचा भार हा साखर आयुक्तालयाने उचलावा. काही भाग सरकारने तर काही रक्कम हे शेतकरी भरतील. या माध्यमातून विम्याची सोय शेतक-यांना द्यावी. जवळपास 1 लाख रुपये त्यांना अशी व्यवस्था झाल्यास त्यांचे होणारे नुकसान टळेल.

बातम्या आणखी आहेत...