भूमिकेवर ठाम:लक्ष्मीकांत​​​​​​​ देशमुखांची राजीनामा वापसी, राज्य शासनाच्या मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला मागे

प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राज्य शासनाने अनुवादाचा राज्य पुरस्कार रद्द केल्या प्रकरणी आक्षेप घेत अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती या शासन नियुक्त समिती पदाचा राजीनामा दिला होता. पण शासनाने तो स्वीकारलेला नाही. उलट मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर यांनी स्वतः प्रथम फोनवर व मग पुण्यात येऊन देशमुखांची भेट घेतली व शासनाची पुरस्कार रद्द करण्याबाबतची भूमिका विशद केली आणि राजीनामा मागे घ्यावा असे आग्रहाने सांगितले.

मराठी भाषा धोरण व मराठीच्या विकासासाठी राजीनामा मागे घेऊन काम करावे, असे दिपक केसरकर यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले. त्याचा विचार करून लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला आहे व तसे शासनाला कळवले आहे.

मराठीच्या भल्यासाठी...

लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, बडोदा येथे 2018 साली अध्यक्षपदावरून भाषण करताना मराठीच्या विकासाची नीलप्रत या शीर्षकाखाली मराठीच्या विकासासाठी शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्या मान्य करून घेण्यासाठी कार्यकर्ता अध्यक्ष म्हणून "मराठीच्या भल्यासाठी" नावाचा एक मंच पुढाकार घेऊन स्थापन केला.

लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सक्तीने मराठी शिकवण्याचा कायदा मंजूर व्हावा. म्हणून आझाद मैदान येथे सर्व साहित्य संस्था व लेखक-शिक्षकांच्या सोबत धरणे आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून पुढे शासनाने कायदा मंजूर केला. नंतर मराठी विद्यापीठाला तत्वतः मंजुरी मिळाली. पण हे मराठीच्या विकासासाठी पुरेसे नाही तर अजून खूप कांही होणे आवश्यक आहे.

सुधारित मराठी भाषा धोरण

लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाची संधी मिळाली ती मराठीसाठी काही भरीव काम या समितीच्या माध्यमातून करता येईल असे वाटले. कारण समितीला नवे सुधारित भाषा धोरण तयार करण्याचे काम दिले होते. सदस्यांच्या मदतीने सुधारित मराठी भाषा धोरण तयार करून शासनाला सादर केले.

भूमिका कायम

लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, धोरण मंजूर होणे व विविध शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी योजना आखणे व शासन निर्णय होण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे पुरस्कार रद्द प्रकरणी एक लेखक म्हणून घेतलेली भूमिका कायम ठेवत आक्षेप न सोडता शासनासोबत मराठी भाषा धोरणाच्या कामासाठी योगदान देत यावे म्हणून राजीनामा मागे घेऊन काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची देशमुखांनी माहिती दिली आहे.