महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेचे चर्चासत्र:'कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचा सूर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन कालावधी साठी चांगला आहे परंतु अल्प कालावधी साठीच्या आकर्षक घोषणा टाळल्या आहेत. पाच लाखांची मर्यादा सात लाखांवर नेत सामान्य करदात्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. वैद्यकीय, शिक्षण, लघुउद्योग, कृषी व भरड धान्यासह तंत्रज्ञान आणि ई-व्हेईकलच्या संदर्भाने काही महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत असा सूर कर सल्लागार संघटनेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात बुधवारी उमटला.

महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या (एमटीपीए) वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. यामध्ये कर सल्लागारांसह विविध क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रसंगी सराफ असोसिएशनचे फत्तेचंद रांका, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे, कटलरी असोसिएशनचे दिलीप कुंभोजकर, अमृता देगावकर, डॉ. सुनील जगताप यांच्यासह 'एमटीपीए'चे अध्यक्ष सीएमए श्रीपाद बेदरकर, चेअरमन नरेंद्र सोनावणे, समन्वयक प्रणव सेठ, सुभाष घोडके, उपाध्यक्ष अमोल शहा, सचिव प्रसाद देशपांडे, खजिनदार ज्ञानेश्वर नरवडे, माजी अध्यक्ष सीए अविनाश मुजुमदार, ऍड. मिलिंद भोंडे, महेश भागवत, संतोष शर्मा आदी उपस्थित होते.

नरेंद्र सोनवणे म्हणाले, डिजिटलायझेशनवर भर दिला आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर असल्या तरी त्या अनुषंगाने घोषणाबाजी केलेली नाही. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, तसेच प्रोफेशनल्स साठी अनेक योजना आणल्या आहेत. करप्रणाली सुटसुटीत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. महिलांसाठी बचतीच्या योजना आणल्या आहेत. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्याने, तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी कॉमन इन्कम टॅक्स फॉर्म आणल्याने लाभ होईल. कर प्रणालीत अधिक सुलभता व सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक गोष्टीवर टीडीएस कापला जाणार असल्याने करसंकलन वाढेल.

श्रीपाद बेदरकर म्हणाले, शेती क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांवर भर दिला आहे. करदात्यांसाठी अभय योजना आणल्याने करविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होईल. युवा व महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. भरड धान्याला वैश्विक स्वरूप देऊन भारताला वैश्विक पुरवठा केंद्र बनविण्याचा निर्धार केला आहे. पारदर्शी आणि जबाबदार प्रशासन आणून करचुकवेगिरी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. पॅन नंबर आधारित नोंदणी, डिजिलॉकर यामुळे केवायसी अधिक सोपी होईल. करप्रणाली ऑनलाईन होत असल्याने पारदर्शीपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले, याविषयी विचार मांडले. नर्सिंग महाविद्यालये, वैद्यकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर, तसेच संशोधनावर भर दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऍड. मिलिंद भोंडे यांनी ई-कोर्ट व ई-असेसमेंट यामुळे सर्व गोष्टी ऑनलाईन होऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ व न्यायदानाचे काम आणखी जलद होतील, असे सांगितले.