आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखड्यात गैरव्यवहार?:आराखडा रद्द करा- राज्यमंत्री बाळा भेगडेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पीएमआरडीएकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करता जीपीएस आणि सॅटेलाईटद्वारे पाहणी करून आराखडा बनविला. हा आराखडा बिल्डर धार्जीणा असून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी आरोप केल्यानंतर पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांची तात्काळ बदली झाली, त्यामुळे विकास आराखडा ही लवकरच रद्द होणार अशी चर्चा रंगली आहे.

भेगडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात सांगितले आहे की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेकडून दोन ऑगस्ट 2021 रोजी क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला.

या प्रारूप आराखड्यामध्ये प्रस्तावित आरक्षण, झोन, गाव रस्त्यांचा विस्तार, रिंगरोड, रेल्वे आदिंचा समावेश करण्यात आला होता. हा प्रारूप विकास आराखडा तयार होताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करता जीपीएस आणि सॅटेलाईटद्वारे पाहणी केली आणि आराखडा बनविला. तसेच त्याठिकाणच्या स्थानिक शेतकरी, ग्रामपंचायती व नागरीकांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यामध्ये सुस्पष्टता नसल्याने शेतकरी व नागरीकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.

या आराखड्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, प्रस्तावित आरक्षण यांचे चुकीच्या पद्धतीने नियोजन केले गेल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी शेतकरी व नागरीकांच्या वतीने या आराखड्या विरोधात आंदोलने करण्यात आलेली होती.

पुणे जिल्हा परिषदेकडून गावठाण विस्तारीकरणाबाबत ठराव तयार करण्यात आला होता. परंतु, याबाबतही कोणतीही कार्यवाही सदर आराखड्यामध्ये झालेली नाही. हा प्रारूप विकास आराखडा तयार होताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला, असल्याची शक्यता आहे. तसेच प्रारूप आराखडा बिल्डर धार्जीणा असून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी नागरीकांचीही आहे.

बातम्या आणखी आहेत...