आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण:केंद्राने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्तीच्या पर्यायाचा विचार करावा, खा. संभाजीराजे यांची मागणी

पुणे22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापले

सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यातच एसईबीसीअंर्तगत आरक्षण देण्याचा अधिकार ही राज्य सरकारला नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावर नेमकी भूमिका जाहीर करावी, असे मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकारांशी बाेलताना व्यक्त केले.

मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी जनसंवाद यात्रेला सुरुवात केली. त्याप्रसंगी ते बाेलत हाेते. संभाजीराजे म्हणाले, केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत वटहुकूम काढला तर घटनादुरुस्तीचा मार्ग माेकळा हाेईल. ही दुरुस्ती झाल्यानंतरच राज्याला अधिकार मिळतील. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. १०२ वी घटनादुरुस्ती हा राज्याचा अधिकार आहे, असे केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत सांगितले. परंतु ते फेटाळण्यात आले. कलम ३१८ (ब)नुसार मागासवर्गीय आयाेग राज्य सरकारने स्थापन करून गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करून समाजासंदर्भात पूर्ण माहिती गाेळा करावी. ही माहिती राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठवावी. त्यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास ते कलम ३४२ (अ)च्या आधारे केंद्रीय मागासवर्गीय आयाेगाला माहिती पाठवू शकतात. तेथून ही माहिती राज्य मागास आयाेगाला पाठवली जाईल आणि राष्ट्रपती आपल्या अधिकाराने ती संसदेसमाेर निर्णयाकरिता ठेवू शकतील.

न्या. भोसले समितीच्या अहवालावर राज्य सरकारने कार्यवाही करावी : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रपरिषदेत मागणी
नागपूर : मराठा आरक्षणावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. भोसले समितीनेच फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. पुढील कार्यवाही काय असली पाहिजे, हेसुद्धा त्यांनी तपशीलवार नमूद केले असल्याने त्यानुसार राज्य सरकारने तत्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी चंद्रपूर येथे केली.

फेरविचार याचिकेच्या मर्यादा न्या. भोसले यांनी स्पष्ट करताना आपल्या अहवालात मागासवर्ग आयोगाकडे करावयाची पुढील कार्यवाही स्पष्टपणे सांगितली आहे. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाचा जो आधीचा निर्णय आला आहे, त्यातील नमूद त्रुटी दूर करून पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला पाहिजे, याबाबत अहवालात सविस्तर ऊहापोह केला आहे. ही समिती याच महाविकास आघाडी सरकारने गठित केली होती. या समितीत न्या. भोसले, माजी महाधिवक्ता खंबाटा आणि इतरही ज्येष्ठ विधिज्ञ होते. ही सारी अनुभवी मंडळी आहेत. त्यामुळे समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असतानासुद्धा राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. त्या समितीने जे ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ दिले त्याप्रमाणे तत्काळ कार्यवाही केली पाहिजे. जोवर राज्य मागासवर्ग आयोग समाजाला मागास ठरवून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवत नाही, तोवर केंद्र सरकार काहीही करू शकत नाही. केंद्र सरकारने ते मान्य केल्यावर हा कायदा राज्य सरकारलाच करायचा आहे. राज्य शासनाने वेळीच योग्य निर्णय केले नाही तर मराठा समाजाला आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल आणि परिणामी आरक्षण मिळण्यासाठी विलंब लागेल. त्यामुळे न्या. भोसले समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने तत्काळ अमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पवारांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी : नरेंद्र पाटील
सोलापूर | राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी कधीही बाजू घेतली नाही. शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडावी, अशी मागणी मराठा आक्रोश मोर्चाचे प्रमुख व माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातून मोर्चाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. पहिला मोर्चा रविवार दि. ४ जुलै रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून निघणार आहे.

मराठा आरक्षणावर तज्ज्ञांची बैठक घ्या : चंद्रकांत पाटील
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत २० ते २५ तज्ज्ञांची लवकर बैठक घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने काेणत्या गाेष्टी केल्या पाहिजे याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे व तशा प्रकारे कामास लागले पाहिजे. न्यायालयात पुनर्विचार याचिका तग धरत नाही हा पूर्वइतिहास असल्याने राज्य सरकारने प्रथम मागास वर्ग आयाेग स्थापन करून याबाबत काम सुरू करणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

मराठा आरक्षण कशातून पाहिजे, हे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट करावे : शेंडगे
अकोला : खासदार संभाजीराजे छत्रपती ओबीसी आरक्षणासाठी मार्गासवर्गीयांकरिता पूर्ण करावयाच्या प्रक्रियेतून मराठा आरक्षणाची मागणी करत असून, त्यांनी प्रथम मराठा आरक्षण कशातून हवे ते स्पष्ट करावे, असे मत आेबीसी जनमाेर्चाचे अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेंडगे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आराेप त्यांनी केला. राज्यभरातून विरोध होत असतानाही ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पाच जिल्हा परिषदेच्या रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक हाेत आहे. ही निवडणूक प्रक्रियाच राज्य शासनाने रद्द करणे आवश्यक हाेते. मात्र सरकारकडून ओबीसींच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असेही ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...