आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे की नाही:खासदार संभाजीराजेंनी सांगितला मराठा आरक्षणासाठी शेवटचा पर्याय, आजपासून जनसंवाद यात्रेला केली सुरुवात

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी आजपासून आपल्या जनसंवाद यात्रेला सुरुवात केली. याच निमित्ताने त्यांनी मराठा आरक्षणावर शेवटचा पर्याय देखील सांगितला. मराठा आरक्षणाची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने आता फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर आता घटनादुरुस्ती हा शेवटचा पर्याय उरला आहे असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले आहेत. सोबतच, केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करावी असेही त्यांनी सांगितले.

पुण्यातील वाघोली येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदार संभाजीराजे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यातच एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही हे देखील स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी आणि मराठा आरक्षणावर आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी अशी असे संभाजीराजेंनी ठणकावले आहे.

हा देखील पर्याय उपलब्ध
संभाजीराजे पुढे बोलताना म्हणाले, 102 वी घटनादुरुस्ती हे राज्याचे अधिकार आहेत असे केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते. पण, सुप्रीम कोर्टाने ते फेटाळले. राज्याकडे आता काहीच पर्याय नाही. दुसरा एक मार्ग असू शकतो. यात कलम 318 ब च्या मार्गातून मागासवर्ग आयोग स्थापित करून गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करत पूर्ण माहिती गोळा करावी लागेल. ही माहिती राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींककडे पाठवावी. यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास ते कलम 342 अ च्या आधारे केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात. तेथून हा डेटा राज्य मागास आयोगाला पाठवला जाईल आणि राष्ट्रपती आपल्या अधिकाराने ते संसदेला देऊ शकतील.

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही?
दुसरा पर्याय असा की केंद्राने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे, घटनादुरुस्तीचा मार्ग मोकळा होईल. ही दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्याला अधिकार मिळतील. परंतु, त्यासाठी केंद्राची नेमकी भूमिका काय हे केंद्र सरकारने आधी स्पष्ट करावे. केंद्र सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही हे स्पष्ट करावेच लागेल. यात राज्य सरकार केवळ शिफारस करू शकते, दुसरे काही करू शकत नाही असेही संभाजीराजे यांनी सांगितले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...