मराठा आरक्षण:आगामी अधिवेशनात ठरावकरून केंद्राला शिफारस करणार : अजित पवार; सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेणार पंतप्रधानांची भेट

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या दृष्टीने सर्व जणांनी आपल्या परीने प्रयत्न केले. आरक्षणाच्या विधेयकास एकमताने पाठिंबा दिला गेला. सुप्रीम कोर्टात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली वकिलांची टीम कायम ठेवली होती. याप्रकरणी बाजू मांडताना राज्य सरकार कुठेही कमी पडले नाही. मात्र, न्यायालयाच्या निकालानंतर वेगळ्या प्रकारचे राजकारण सुरू झाले असून चुकीच्या बातम्या पसरवण्यात येत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धक्का देणारा असून समाजातील इतर वर्गांवर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात त्याबाबतचा ठराव संमत करून केंद्राला शिफारस करण्यात येईल. मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, अशी महाविकास आघाडीची मानसिकता असल्याचेही पवार म्हणाले.

शुल्काबाबत शैक्षणिक संस्थांनी योग्य निर्णय घ्यावा
ऑनलाइन शिक्षण असूनही शाळांकडून शुल्क कमी केले जात नाही. यावर पवार म्हणाले, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड याबाबत लवकरच लक्ष घालतील. सरकारला याबाबत योग्य भूमिका घ्यावी लागेल. विद्यार्थी वर्षभर ऑनलाइन अभ्यास करत असले तरी त्याची परिणामकारकता किती हा विचार करावा लागणार आहे. कोरोना संकट, आर्थिक अडचण पाहता शिक्षण संस्थांनी परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावा, अन्यथा सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल.