आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

20 टक्के योजनेत म्हाडासह लाभार्थ्यांची फसवणूक:बिल्डरची येरवडा कारागृहात रवानगी

पुणे15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हाडा व लाभार्थ्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिस स्टेशन येथे बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भूमी कन्स्ट्रक्शनचे पंकज प्रकाश येवला (वय ३५ वर्षे, रा. रहाटणी, पुणे) असे या बांधकाम व्यावसायिकाचे नाव आहे.

याबाबत म्हाडाचे मिळकत व्यवस्थापकविजय शंकर ठाकूर यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानुसार सदर बिल्डरला अटक करून त्याची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

शासनाच्या नियमानुसार चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळातील मंजूर अभिन्यासात एकूण क्षेत्रफळाच्या २० टक्के क्षेत्रफळावर विकासकाने अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाअंतर्गत सदनिका म्हाडाला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होत. त्यानुसार मे २००९ मध्ये म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत भूमी कन्स्ट्रक्शनतर्फे पंकज येवला यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातील भूमी ब्लेसिंग या प्रकल्पाचादेखील समावेश होता. म्हाडाने त्या अनुषंगाने निर्धारित नियमानुसार लॉटरी काढून जून २०१९ मध्ये लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली. लाभार्थ्यांना देकार पत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार पुढे लाभार्थी व विकासक यांच्यात करारनामा झाल्यानंतर सदनिकेचा मोबदला म्हणून ७० टक्के रक्कम प्राप्त झालेली होती.

पंकज येवला यांनी करारानुसार लाभार्थ्यांना २० सप्टेंबर २०२० पर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून ताबा देणे बंधनकारक होते. मात्र, येवला यांनी ताबा दिला नव्हता. वारंवार ताबा मिळण्यासाठी उशीर होत असल्याच्या कारणातून लाभार्थी यांनी ११ डिसेंबर २०२० रोजी तक्रार केली होती. त्यानंतर इतर लाभार्थ्यांनी याबाबत म्हाडाकडे तक्रारी केल्या होत्या. येवला यांच्यासोबत पुणे म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी ३१ मार्च २०२२ च्या अगोदर सर्व लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर देखील येवला यांनी कोणतेही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी सदनिकेचा ताबा मिळत नसल्यामुळे उपोषणास बसणार असल्याचे नोटीसद्वारे कळविले होते.

हा सर्व प्रकार लक्षात आल्यानंतर म्हाडाने संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालय, पुणे यांनी अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळला होता. म्हाडाची कायदेशीर बाजू अ‌ॅड. श्रीकांत ठाकूर, विधी सल्लागार, पुणे मंडळ व मालेगावकर अ‌ॅण्ड असोसिएटस् तर्फे अ‌ॅड. सिद्धांत मालेगावकर यांनी कामकाज पाहिले. संपूर्ण कार्यवाही ही पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी नितीन मानेपाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली झाली.

बातम्या आणखी आहेत...