आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:प्रशासक नेमून महापालिकांवर वचक ठेवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न, राज ठाकरेंचा सरकारवर आरोप

पुणे11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन राज्यात वादंग उठले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पाडली. या बैठकीत राज्यातील आगामी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा एकमुखी निर्णय झाला. राज्य सरकारने हे निर्णय मान्य करत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला असून अनेक आरोपही केले आहेत.

राज्यातील सर्वच पक्ष आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. प्रशासक नेमून महापालिकांवर वचक ठेवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून यामाध्यमातून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घाट घातल्याचा आरोप ठाकरे यांनी यावेळी केला. ते आज पुण्यातील मनसे सैनिकांशी संवाद साधताना बोलत होते.

काय म्हणाले राज ठाकरे?
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आबाधित ठेवावे या मागणीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. यावर टिप्पणी करताना राज ठाकरे म्हणाले की, जर स्थगिती देऊन हे काम होत असेल तर ही स्थगिती मला मान्य आहे. परंत, राज्यात निवडणुका नकोत हे सरकारच्या फायद्याचे आहे. कारण सरकार यामाध्यमातून महापालिकांवर प्रशासक नेमून याचे सरकारचे पाहणार आहे असा आरोप राज ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे. दरम्यान, जातीय जनगणना करायची असेल तर सरकारकडे पुरशी यंत्रणा आहे, त्यामुळे ही गोष्ट काही अवघड नाही असे मत राज ठाकरे यांनी जातीय जनगणनेबाबत मांडले.

इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...