164 महाविद्यालयांना अनुदान मिळणार:राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी पुणे विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना निधी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून पुणे, अहमदनगर, नाशिक, दादरा हवेली येथील १६४ महाविद्यालयांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून ' गुणवत्ता सुधार योजना' सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे.

याबाबत माहिती देताना अधिसभा सदस्य प्रसेनजीत फडणवीस म्हणाले, अशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे एकमेव विद्यापीठ आहे. मागील वर्षी देखील विद्यापीठाकडून दोन कोटीहून अधिक निधीचे वितरण करण्यात आले होते.

अधिक माहिती देताना कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार म्हणाले, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी ज्या महाविद्यालयांनी अर्ज केले होते त्यापैकी १६४ महाविद्यालये या योजनेसाठी पात्र ठरली असून त्यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी पुणे शहर येथील ४९, पुणे ग्रामीण येथील १६, नाशिक येथून १९, अहमदनगर येथून १५, दाद्रा हवेली येथील १ अशा शंभर महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यांच्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यस्तरीय कार्यशाळेसाठी पुणे शहर येथील २७, पुणे ग्रामीण येथील १७, नाशिक येथील १२ व अहमदनगर येथील ८ असे एकूण ६४ महाविद्यालयांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. या महाविद्यालयांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे डॉ.पवार यांनी सांगितले.

पात्र ठरलेल्या महाविद्यालयांना १५ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी ही कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक असून मिळणारा निधी हा नियम व अटी नुसार खर्च करणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

''राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे केवळ विद्यापीठ व वर्तुळाभोवती मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूपात, ग्रामीण भागातही त्याची तेवढीच अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांनी या संधीचा लाभ घेत व्यापक स्वरूपात याची माहिती सर्वांना उपलब्ध करून द्यावी व योग्य अंमलबजावणी करावी.'' - डॉ. संजीव सोनवणे, प्र- कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ