ओबीसी आरक्षण अंतरिम अहवाल तयार:मुख्यमंत्र्यांकडे आज सुपूर्द करणार, 8 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अंतरिम अहवालाचा मसुदा राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केला आहे. हा मसुदा आयोगाच्या पुण्यातील शनिवारी झालेल्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला आहे. हा मसुदा रविवारी (६ फेब्रुवारी) सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची बैठक पुण्यात शनिवारी पार पडली. अध्यक्ष निरगुडे यांची तब्येत बरी नसल्याने ते आयोगाच्या बैठकीस मुंबई येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. आयोगाच्या इतर आठ सदस्यांनी प्रत्यक्ष बैठकीत उपस्थित राहून राज्य सरकारने दिलेल्या विविध विभागांतील ओबीसी, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींचा डेटा याबाबत सविस्तर चर्चा करून अंतरिम अहवालाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे.

आयोगाचे सदस्य ॲड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी माहिती दिली. आयोगाकडून अहवाल अंतिम करण्याचे काम शनिवारी पूर्ण करण्यात आले. आता हा मसुदा रविवारी मुंबईत “वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे आणि इतर सदस्यांकडून सादर केला जाईल. ८ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हा मसुदा सादर करण्यासाठी तो मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशींनुसार राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

दोन दिवस चर्चा, सुधारणा
आयोगाच्या अध्यक्षांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर दोन दिवस चर्चा, तसेच काही सुधारणा करण्यात आल्या. आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला आदेश प्रसृत करावे लागणार आहेत, ते आदेश कशा स्वरूपाचे असतील, याचा उल्लेख संक्षिप्त स्वरूपात अहवालात करण्यात आला आहे. - अॅड. बी.एल.सगर किल्लारीकर,सदस्य, मागासवर्ग आयोग