आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षक पात्रता परीक्षा:टीईटी दोषी उमेदवारांची जिल्हानिहाय यादी जाहीर करा; युवाशाही संघटनेची मागणी

पुणे14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) निकालात फेरफार करून उमेदवार पात्र ठरविण्यात आले. या घोटाळ्यातील 7,874 उमेदवारांची टीईटी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यांना यापुढे टीईटीला बसण्यास प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. बोगस प्रमाणपत्र दाखवून नोकरी लाटणाऱ्यांचीही जागा धोक्‍यात आली आहे. त्यामुळे घोटाळेबाज उमेदवारांची यादी वेबसाइटवर टाका, अशी मागणी युवाशाही संघटनेने केली आहे.

आंदोलनाचा इशारा

टीईटीच्या निकालात गडबड करून उमेदवारांना पात्र करण्यात आले. या उमेदवारांची जिल्हानिहाय यादी परीक्षा परिषदेने वेबसाइटवर तात्काळ जाहीर करावी, अशी मागणी युवाशाही संघटनेच्या अश्‍विनी कडू यांनी केली आहे. दोषी उमेदवारांवर फौजदारी कारवाई झालीच पाहिजे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या उमेदवारांची यादी वेबसाइटवर टाकावी, अशी मागणीही होत आहे.

13 कोटी रुपयांचा गल्ला

2013 पासून टीईटी परीक्षा परिषदेनेकडून घेतल्या जातात. एका परीक्षेच्या शुल्कातून परिषदेकडे सुमारे 13 कोटी रुपयांचा गल्ला जमा होतो. जानेवारी 2020 मध्ये झालेल्या परीक्षेत एकूण 16 हजार 592 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. या परीक्षेचा निकाल हा परीक्षा झाल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी लावला होता. या कालावधीतच परीक्षा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचारी, एजंट, परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीचे संचालक यांच्यात मोठ्या आर्थिक उलाढाली झाल्या. निकालात मोठे फेरफार करून नापास झालेल्या उमेदवारांना उत्तीर्ण करण्यात आले. पुणे पोलिसांनी हा घोटाळ्याचा सखोल तपास केला. परीक्षा परिषदेतील निकाल, डेटा, ओएमआर शीट तपासल्या. यातूनच निकालात बऱ्याचशा भानगडी झाल्याची बाब उघडकीस आली.

परिषदेने माहिती दडवली

टीईटी घोटाळ्यातील दोषी उमेदवारांवर कारवाई करण्याबाबत परीक्षा परिषदेने शिक्षण आयुक्तालयामार्फत शासनाकडे शिफारशी केल्या. त्यास मान्यता मिळाल्याची माहिती खास सूत्रांकडून मिळालेली आहे. उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची बाब मात्र टाळण्यात आल्याचे समजते आहे. मात्र, परिषदेकडून शासन निर्णयाबाबत कमालीची गोपनीयता बाळगण्यात आलेली आहे. याबाबत माहिती विचाराली असता अधिकाऱ्यांनी एकमेकांकडे बोट दाखविले. गोपनीयता, पारदर्शकतेचा आव आणणाऱ्या परिषदेकडून माहितीही दडवून ठेवली जात असल्याचे चित्र आहे.

बातम्या आणखी आहेत...