माण ग्रामपंचायतीच्या बेकायदेशीर कचरा डंपिंग:राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा 34 लाख दंड; 'क्लिफ गार्डन'च्या याचिकेला यश

मुळशी तालुक्यातील माण ग्रामपंचायतीच्या बेकायदेशीर कचरा डंपिंग बद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ३४ लाख दंड ठोठावला असून वन खात्याच्या ताब्यातील अवैध डम्पिंग साईटवर कचरा टाकण्यास आणि जाळण्यास मनाई केली आहे.

राजीव गांधी आयटी पार्क ,हिंजवडी फेज -३ जवळील क्लिफ गार्डन सोसायटीने ग्राम पंचायतीच्या अवैध कचरा डम्पिंग विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठात धाव घेतली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर न्या. दिनेश कुमार सिंग,तज्ज्ञ सदस्य डॉ विजय कुलकर्णी यांच्या पीठाने नुकताच याबाबत निर्णय दिला. एड. सौरभ कुलकर्णी यांनी क्लिफ गार्डन सोसायटीची,रहिवाश्यांची बाजू मांडली अशी माहिती मंगळवारी दिली आहे.

या कचऱ्यामुळे कित्येक वर्ष लगतच्या रहिवाशांना आणि सोसायट्यांना त्रास होत होता.कचरा पेटवून दिला जात असल्याने धुराच्या लोटांना सामोरे जावे लागत होते.वन खात्याच्या ताब्यात असलेल्या गायरानाच्या जमिनीत वर्षानुवर्षे हा प्रकार चालू होता. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निवाड्यानुसार माण ग्रामपंचायतीने अवैधरित्या केलेले कचऱ्याचे डम्पिंग हटवायचे असून ते काम सुरु झाले आहे.

ग्रामपंचायतीला ३४ लाख रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करायचा आहे.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यातून कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि यंत्रणा निर्माण करून माण ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा निर्मूलन प्रश्नावर,पर्यावरण संवर्धनावर खर्च करायचा आहे.

ग्राम पंचायतीला याकामासाठी लागणारी जागा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुरवायची आहे.तोपर्यंत दरमहा १ लाख रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करायचा आहे. क्लिफ गार्डन सोसायटीचे अध्यक्ष गोकुल ओझा यांनी ही माहिती दिली आहे.