पुण्यात मेट्रो आणखी विस्तारणार:हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गासह 66 कि. मी. लांबीचे जाळे निर्माण होणार

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि महामेट्रोकडून सुमारे 43 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे विस्तारीकरणाचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगर या 23 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासह एकूण 66 किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे जाळे शहरात निर्माण होणार आहे. त्यामध्ये खडकवासला ते स्वारगेट, हडपसर ते सासवड आणि स्वारगेट ते रेस कोर्स या मार्गांचा समावेश आहे.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे, तर पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाचे काम महामेट्रोने घेतले आहे. पीएमआरडीए आणि महामेट्रोने दोन्ही मार्गांचे विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा मार्ग लोणी काळभोरपर्यंत विस्तार करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. तर खडकवासला ते खराडी 28 किलोमीटर मार्ग महामेट्रोने प्रस्तावित केला आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएच्या विस्तारीत मेट्रो मार्ग हा शिवाजीनगर पूलगेट, हडपसर आणि लोणी काळाभोर, तर एक फाटा सासवड रोडवर असा आहे, तर महामेट्रोचा खडकवासला हा मार्ग स्वारगेट, पूलगेट-हडपसर फाटा ते खराडी असा आहे.

कोण विकास करणार?

दोन्ही मार्गावर पूलगेट ते हडपसर हा सुमारे 8 किलोमीटर लांबीचा मार्ग एकत्रित असल्यामुळे तो कोणी विकसित करावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यावर मध्यंतरी झालेल्या पुणे युनिफाइड अर्बन ट्रान्सपोर्ट ऍथॉरिटीची (पुम्टा) बैठकीत शिवाजीनगर ते लोणी काळभोर दरम्यान पीएमआरडीएने तयार केलेला प्रकल्प अहवाल महामेट्रोने सुधारित करावा. तो करताना खडकवासला ते स्वारगेट आणि एसएनडीटी ते खडकवासला या मार्गांचा समावेश त्यामध्ये करावा. त्याच बरोबरच हडपसर ते सासवड आणि हडपसर ते खराडी या दरम्यानच्या मेट्रो विस्तारीकरणाबाबतचा विचार करावा. हा सुधारित अहवाल तयार करून पुन्हा "पुम्टा'पुढे सादर करावा, असे आदेश दिले होते.

काम गतीने सुरू

त्यामुळे, सध्या सुरू असलेल्या मेट्रो मार्गाचे 43 किलोमीटर विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. पहिला आणि दुसरा टप्पा असा सुमारे 66 किलोमीटर लांबी मेट्रो मार्ग होणार आहे. त्यापैकी हिंजवडी ते शिवाजीनगर यादरम्यान 23 किलोमीटरचे काम गतीने सुरू आहे, उर्वरित 43 किलोमीटर विस्तारीकरणाच्या मार्गाचा अहवाल येत्या महिनाभरात येणे अपेक्षित आहे. तो आल्यानंतर त्यास "पुम्टा'ची मान्यता घेऊन तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे "पीएमआरडीए' अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.